१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी



अ+ अ-

काठमाडौं । न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब दिएको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिलाउन चौरसियाले दबाब दिएको आरोप छ ।

परिषद्का पदेन सदस्य चौरसिया र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित रौतहटका शैलेन्द्र साहले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् ।

बम विस्फोटमा घाइते भएका दुई युवालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत १४ जेठमा सफाइ दिएका थिए ।

फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा बोलाएर छानबिन थालिएको हो । छानबिनको जिम्मा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिइएको छ ।

सफाइ दिनुअघि चार दिनसम्म मन्त्री चौरसिया वीरगन्ज गएर बसेको र उनले न्यायाधीशहरूलाई आलमका अतिरिक्त अन्य मुद्दामा पनि फोन गरेर आफूले भनेजस्तो फैसला गराउन दबाब दिने गरेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा पनि चल्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण आलमलाई सफाइ दिइएको विभिन्न माध्यमबाट सुनेको साहले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि बिहीबार संसद्मा सांसद अमरेश सिंहले पनि कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दाको फैसला गर्न दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।