२९ असार २०८२, आईतवार
,
Latest
काठमाडौं महानगरको बजेट: के-केमा छ प्राथमिकता? (पूर्णपाठ) यो समीकरण मन नपराउनेहरु सरकार ढल्यो भन्ने भ्रम फिँजाउन व्यस्त छन्ः महासचिव पोखरेल   चाँगुनारायणको काँखमा कलाकारको रङमा साहित्यकारको कलम कोरियो… सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत काठमाडौं महानगरले असार मसान्तमा बजेट पारित गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चालु आ.व.को असार २७ सम्म २६ हजार ७ सय ४४ मुद्दा फर्छ्यौट काठमाडौँ महानगरको आम्दानी १० अर्ब, खर्च १३ अर्ब काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड समयमै बजेट ल्याउन नसकेकोमा माफी माग्दै सुनिताले भनिन् – हामी फेरि एक ढिक्का भएका छौं रास्वपालक्षित सांसद केसीको टिप्पणीः पुरानाले देश बिगारे भन्दै घण्टी बजाउँदै आएकाहरुको हालत पनि उस्तै छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी



अ+ अ-

काठमाडौं । न्यायाधीशमाथि अनुचित दबाब दिएको आरोपमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ । पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिलाउन चौरसियाले दबाब दिएको आरोप छ ।

परिषद्का पदेन सदस्य चौरसिया र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित रौतहटका शैलेन्द्र साहले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् ।

बम विस्फोटमा घाइते भएका दुई युवालाई इँटाभट्टामा हालेर ज्यान लिएको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत १४ जेठमा सफाइ दिएका थिए ।

फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि न्याय परिषद्ले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा बोलाएर छानबिन थालिएको हो । छानबिनको जिम्मा सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई दिइएको छ ।

सफाइ दिनुअघि चार दिनसम्म मन्त्री चौरसिया वीरगन्ज गएर बसेको र उनले न्यायाधीशहरूलाई आलमका अतिरिक्त अन्य मुद्दामा पनि फोन गरेर आफूले भनेजस्तो फैसला गराउन दबाब दिने गरेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा पनि चल्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण आलमलाई सफाइ दिइएको विभिन्न माध्यमबाट सुनेको साहले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि बिहीबार संसद्मा सांसद अमरेश सिंहले पनि कानुनमन्त्री चौरसियामाथि न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दाको फैसला गर्न दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।