काठमाडौं । काठमाडौंको पशुपतिनाथ आर्यघाटस्थित विद्युतीय शवदाह गृह घोटालामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती जोगिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किरातीसहित केही उच्च पदस्थहरुविरुद्ध मुद्दा नलगेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुलाई जोगाएर अरुलाई मात्र पोलेको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीसहितका बोर्ड सदस्यले निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका कारण अख्तियारले मुद्दा नलगेको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन अध्यक्ष सुदन किरातीलाई भने बयान दिनेले पोलेका छन् । शवदाह गृहमा फर्नेस किन्ने निर्णयमा किराती नै बढी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । तर अख्तियारले यसमा कोषका सदस्य–सचिव मिलनकुमार थापालाई जिम्मेवार मानेको छ । जबकी किराती बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको हैसियत लास जलाउने मेसिन किन्न दुईपटक लिखित निर्देशन दिएको पाइन्छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यहरूले पनि अख्तियारमा बयान दिने क्रममा बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यसचिवलाई नै उक्त शवदाह उपकरण खरिदमा जिम्मेवार देखाएका छन् ।
विद्युतीय शवदाह उपकरण घोटालामा तत्कालीन मन्त्री किराती, बोर्डका सदस्य एवं राज्यमन्त्री, शुशिला शिर्पाली ठकुरी, बोर्ड सदस्य एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी, बोर्ड सदस्य एवं मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सुरेश सुरस श्रेष्ठ, बोर्ड सदस्य एवं पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दामोदर गौतमलाई पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो ।
त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन सदस्य देवीप्रसाद बराल, अर्जुनप्रसाद बाँस्तोला, पूर्णबहादुर जेठारा, उद्धवप्रसाद बडाल, आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन र रमेशराज शिवाकोटी तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी पनि अख्तियार पुगेर बयान दिएका थिए ।
बोर्डमा रहेका अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापाले नै यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएका थिए ।
बोर्डका अधिकांश सदस्यले पोलेका र राज्यमन्त्रीले छानबिन गर्न निर्देशन दिँदादिँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित निर्देशन दिने किरातीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको पाइन्छ ।
त्यसो त किराती मन्त्री हुँदा गरेका केही नियुक्तिसमेत विवादमा परेका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगित नाट्य प्रतिष्ठानलगायतका संस्थामा किरातीले गरेका नियुक्ति विवादित छन् । केही नियुक्ति विरुद्ध अदालतमै मुद्दा परेको छ । तर ती मुद्दा विचाराधीन छन् ।
