काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट यथार्थपरक रहेको र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंलगवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले चलायमान बनाएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक गरिएको बताउँदै संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरुप अपवादबाहेक तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले साधारण खर्च घट्ने र पूँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिलामा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा अत्याधिक समय लिइएको विषय, छलफलको केन्द्र भागमा रहेको विषय, बजेटको तीन करोडको सीमा रहेको छ । माननीयज्यूहरुले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट आआफ्नो विचार विश्लेषण प्रश्तुत गर्नुभएको छ । र वास्तवमा के भयो, के भएन ? के हुनुपथ्र्यो, कसो हुन गयो ? भन्ने अनेक जिज्ञासाहरु सिर्जना भएका छन् ।
यद्यपी यस विषयमा यसअघि पनि केही प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिएको हो । तथापी माननीयहरुले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासाहरुलाई आदरपूर्वक सम्मान गर्दै थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको कुरा स्पष्ट छ ।
तर यसका केही अपवादहरु पनि छन् तीन करोडभन्दा कम विनियोजनबाट सम्पन्न हुने क्रमागत आयोजनाहरु छन् भने त्यस आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन हुनसक्छ । भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको छ र भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि तीन करोडभन्दा कम विनियोजन गर्दा हुन्छ भने त्यसका लागि कम विनियोजन भएको हुनसक्छ । संघीय सरकारको मात्र एकल अधिकारको क्षेत्रमा रहेका विषयहरु छन् र त्यसमा तीन करोडभन्दा विनियोजनले काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तीन करोड विनियोजन भएको हुनसक्छ । र, कम विनियोजनमा सम्पन्न हुने खासगरी विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विपदपछिको पुर्ननिर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा यदि तीन करोडभन्दा कमले सम्पन्न हुने अवस्था छ भने त्यहाँ तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएको हुनसक्छ ।
यी केही अपवादबाहेक यसपटक सरकारले स्पष्टसँग संविधानको अधिकारको सूची, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको आधारमा तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो । बजेट मूलभूत रुपमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको छ । कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनका योजनाहरुलाई पनि न्यून विनियोजन भएको भन्ने कोणबाट चर्चा भएको मैले अनुभूत गरेको छु । कतिपय अध्ययनका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा पनि यसखालका टिप्पणी भएको मैले अनुभूत गरेको छ ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु तीन करोडको सीमालाई पालना गरिएको छ । र, बजेट तर्जुमाका क्रममा सबै मन्त्रालयहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले तदनूकुल दिशानिर्देश गरेको छ । तथापी तीन करोडभन्दा साना केही आयोजनाहरु कदाचित बिनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरि प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र संघीय सरकार तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
हामीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर समस्त परिसूचकहरुमा सकारात्मक सुधार गरिएको छ । बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपकरुपमा गरिएको छ । बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो असम्भव छैन, हाम्रो सामथ्र्यको सीमाभित्र छ ।’
उहाँले तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरु कदाचित विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरि प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
