५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’ प्रथम कावासोती गोल्डकप आजदेखि सुरु हुँदै सुनौलो परिवार नेपाल र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडबीच सहकार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेर हुँदैनः विराजभक्त श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सोमवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सबै चिजको उपचार करमा नै थुपार्ने गरेको भन्दै यसले दैनिक उपभोक्तालाई मार परिरहेको जिकिर गर्नुभयो । सुनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिरहेको बताउनु भयो । सुनको सम्बन्ध गृहिणीदेखि सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा पनि रहेको बताउनु भयो । टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेको जस्तो विधेयक आएको उहाँको टिप्पणी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जे चिजको पनि उपचार करमा नै थुपारिदिन्छौँ । त्यसले दैनिक उपभोक्ताहरुलाई मार पर्छ । सुनको कुरा गर्दा हेर्दा जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक रुपमा गृहिणीदेखि लिएर सबैले बचाईरहेको सुनले गर्दा कहीँ न कहीँ स्टेबल भएको भन्ने मान्यता पनि छ । यसपालि आएको चिज पर्याप्त छलफल नै आएको जस्तो लाग्यो । टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेर त भएन । हामी कहाँ बेथिति यस्तो छ अनि हामी ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट भनेर तसाईदिन्छौँ । सतही हिसावले औषधि खाएर निको पार्ने भए कर जति पनि बढाए भयो । तर कालो धनको कुरा भए प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

सांसद श्रेष्ठले अनौपचारिक रुमपा भइरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।