काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा विद्युत खरिदमा ‘टेक एण्डे पे’ प्रावधान राखेर गम्भीर गल्ति गरेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले सिंगो उर्जा क्षेत्रलाई आंतकित गरेको भन्दै यसबारे समितिले निर्णय लिने उद्घोष गर्नुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार भर्खरै अघि बढ्न थालेको यो क्षेत्रलाई आतंकित बनाउनु हुँदैन । मुलुकलाई अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अघि बढाएको यो क्षेत्रलाई राज्यले तहसनहस बनाउन खोज्दा पूर्वाधार समिति रमिते नबन्ने चेतावनी दिनुभयो । उर्जा व्यवसायीका साथै ६० लाख भन्दा बढी शेयर होल्डरहरु भएको क्षेत्रलाई सक्ने प्रपञ्च कसैले गरे त्यो सपना पूरा हुन नदिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रका लागि पूर्वाधार समितिले न्यायोचित निर्णय गर्ने बताउनु भयो । उर्जा उत्पादक र सेयर होल्डरहरुको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको सभापति सिंहले बताउनु भयो । सभापति सिंहकाअनुसार छिट्टै जलस्रोत विधेयक पूर्वाधार समितिबाट पास गरिनेछ ।
पूर्वाधार समितिका सभापति सिंहले भन्नुभयो– ‘अहिले आशाका किरणका रुपमा जलस्रोत क्षेत्रलाई देशले देखेको छ । बजेटमा टेक एण्ड पे ल्याएको छ । जुन आतंक सिर्जना गरिएको छ । त्यो दुर्भाग्य हो । यो गर्न हुन्न । भर्खर बामे सर्न खोजेको, विद्युत प्राधिकरणले भन्दा धेरै प्रगति गरेर मुलुकलाई अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लगेको यो जलविद्युत् क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न प्रपञ्च रचिन्छ भने त्यो सपना हुनेछैन । सपना पूरा हुन दिइन्न ।’
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले अहिले विद्युत खपतमा जोड दिनुपर्ने थियो । त्यतातर्फ काम गर्न सकिरहेको छैन । उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको उहाँको आरोप छ । यो विषयमा लामो समयदेखि सरकारलाई आफूहरुले घचघचाउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सचेतक डाँगीले भन्नुभयो–‘सरकारले टेक एण्ड पे गर्ने नीति लिँदा भारत बंगलादेशसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ । यो विषयमा लामोसमयदेखि सरकारलाई घच्घचाउने काम गरिरहेका छौं । हामी छाड्ने छैनौं ।’
रास्वपा सांसद शिव नेपालीले निजी क्षेत्रले राज्यका नियम मान्नुपर्ने भएपनि सरकारले आंतक फैलाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्रलाई सरकारले काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । टेक एण्ड पेमा निजी क्षेत्रसँगै राष्ट्रलाई पनि घाटा नहुने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
