काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमावली वमोजिम निर्धारण भएपनि सूचिबाट हटाइनु दुःखद् भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नियमावलीमै व्यवस्था भएको विषयमा रास्वपाले अर्घेल्याई गर्नु दुःखद् भएको बताउनुभएको हो ।
संसदमा रास्वपाको विरोध जारी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा पु¥याएर नाराबाजी गराउने विषय शोभनीय नदेखिने अवस्थामा सभामुखले कार्यसूचि हेरफेर गर्नुभएको उहाँको दाबी थियो । उहाँले अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिषा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको दुई बुँदे सहमतिमा सबै कुरा समेटिएको दावी गर्दै अब रास्वपाले मागेको के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षी दल मुख्य कुरा भएपनि उनीहरुसँग हुने समझदारी मुख्य विषय हुने भन्दै रास्वपा संसदीय प्रणालीमा आएपनि पद्धति र संस्कारमा अभ्यस्त हुन नसकेको बर्तौलाको आरोप थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको अबरोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कायम राखिराखेको छ । संसदको नियमित कार्यबाही अगाडि बढ्छ । उहाँहरुले के बुझ्नुपर्छ भने विपक्षी दलसँग दुई बुँदे सहमति जे भयो त्यही भित्रबाट समस्याको समाधान हुन्छ । हामीले प्रष्ट भनेका छौं दुई बुँदे सहमति तपाईहरुले एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने अध्यागमन प्रणालीमा र भिजिट भिषा प्रकरणमासमेत वृहद अध्ययन गर्ने, त्यसको छानविन गरि त्यो क्षेत्रको प्रशासनिक, संरचनागत, कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गर्नेछ भनेर लिखतमा पनि भन्यो, प्रतिबद्धतापनि व्यक्त ग¥यो । र, एक महिनाभित्र त्यस वमोजिम उपयुक्त संरचना बनाउँछु भनेर गृहमन्त्रीले संसदबाट बोलिसकेपछि यो भन्दा बढी रास्वपाले मागेको के हो ? विपक्षी दलसँग भएको सम्झौता, सहमति र परामर्श वमोजिम नै सदन अगाडि बढ्नुपर्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले सदन चलाउन र नियमित काम कारबाहीको प्रक्रियामा सहज ढंगले उपस्थित भएको छ ।’
‘संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षी दल मुख्य कुरा हो, उसँगको समझदारी नै मुख्य विषय हो । र सबै दल विशेष वा सबै व्यक्ति विशेषसँगको सहमति, सम्झौताको रेस्पोन्स भन्नेकुरा संसदीय व्यवस्थामा कम हुन्छ । तर, उहाँहरुले उठाएको मुद्दा सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्दा सुन्नेमात्र होइन कार्यान्वयन गर्न तयार छ । जब कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनिसक्यो त्यसपछि पनि रास्वपा जुन ढंगबाट विरोधमा लागिरहेको छ र प्रधानमन्त्रीको आजको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भनेको नियमावली बमोजिम निर्धारण भएको विषय हो । यसमा आज उहाँले बोल्न पाउनुभएन, अवरोध सिर्जना भयो, अबरोधकाबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा पु¥याएर नाराबाजी गराउने कुरा त्यो संसदमा शोभनीय देखिएन भन्ने लाग्यो सभामुखलाई उहाँले कार्यसूची हेरफेर गरिदिनुभो । अर्थात आज सूचीबाट हटाउनुभयो अब चाहेर पनि सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई यही प्रयोजनका लागि बोलाउन सक्दैनौं । जब नियमावलीमै व्यवस्था भएको विषयमा समेत यस विषयमा अर्घेल्याई गरेर रास्वपाले जे व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो यो दुःखद् छ । उहाँहरु संसदीय प्रणालीमा आएपनि तर पद्धति र संस्कारलाई आपूmलाई अभ्यस्त गराउने कुरा गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँहरु बाहिर स्टण्ट गरिरहनुभएको छ ।’
उहाँले रास्वपाले उठाएको मुद्दा सुन्छ कि सुन्दैन भनिरहनुभन्दा सरकारले सुन्नेमात्र हैन कार्यान्वयन गर्नसमेत तयार रहेको दाबी गर्नुभयो ।
