काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस पटक बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट  प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।

यसअघि उहाँ २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र ५ र सुनसरी ५ बाट, २०७० सालमा सुनसरी क्षेत्र नं ५ तथा  २०७४ सालमा सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

विसं २०१६ मा सप्तरीको भागवतपुरमा जन्मिनुभएका अध्यक्ष यादवले २०३२ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । विसं २०४८ मा नेकपा (एमाले) मा आबद्ध हुनुभएका उहाँले २०६३ सालदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरी मधेस आन्दोलन सुरु गर्नुभयो ।

अध्यक्ष यादवले देशको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भई जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएको छ ।

अध्यक्ष यादवसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उहाँको दैनिक गतिविधि, संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, मधेसी समुदायका माग र मुद्दा, सङ्घीयता सुदृढीकरण, राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था, युवाको विदेश पलायन र बेरोजगारी समस्या, राजनीतिक दलका गतिविधि, देशको आर्थिक विकास, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र मुलुकको समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । बजेटमाथि सांसदले आफ्ना विचार राख्ने काम भइरहेको छ । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे  संसद्मा छलफल भयो । सदनमा कानुन निर्माणको पाटोमा पनि सहभागी हुने गरेको छु । म अध्यक्ष भएकाले पार्टीको दैनिक गतिविधिमा पनि व्यस्त छु ।

संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

ठूला राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अझै विकास भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा संसदीय अभ्यास स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालन भएको छैन । दलहरु आग्रह–पूर्वाग्रहले ग्रसित छन् । कार्यकारीणिको झगडा संसद्ले बेहोर्नुपरेको छ । त्यस कारण संसद्को जति प्रभावकारिता हुनपथ्र्याे, त्यो मैले पाएको छैन ।

सारा जनताको ध्यान अहिले संसद्तिर छ । संसद्प्रति जनताले जुन आशा गरेका थिए, त्यो आशा पूरा गर्ने गरी संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संसद् चलिरहेको देखिए पनि प्रभावकारी ढङ्गले संसदीय कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सबै जनताले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभामा व्यापक छलफल र संशोधन प्रस्तावमाथि बहस गरेर जारी गरेको भए त्यसको स्वामित्व सबैले ग्रहण गर्ने थिए । संविधानमा केही महत्वपूर्ण कुरा छन् । केही विभेदकारी विषय पनि छन् ।

केही दोधारे विषय पनि छन् । संविधानमा भएका महत्वपूर्ण विषय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । जस्तोः सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेशको संरचना खडा गरियो, तर केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताबाट मुक्त नभएका कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकार पनि केन्द्रमै राखिएको छ ।

केन्द्रमै स्रोत र शक्ति राखेपछि सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न न कानुन छ, न कर्मचारीतन्त्र छ । स्रोत÷साधन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ ? संविधानमा लेखिएका विशेष क्षेत्र र सुरक्षित क्षेत्रको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान संशोधन गर्न सरकारले चाहेको देखिँदैन । संविधान जारी भएकै बेलादेखि संशोधनको कुरा भइरहेको छ, तर कुरामै सीमित छ । संशोधन कुन विषयमा गर्ने भन्ने विषय नै आएको छैन । कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि संशोधन गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । संविधान संशोधन फण्डाजस्तो भएको छ ।

संविधानलाई गति दिन परिमार्जनको आवश्यकता छ । त्यसैले पहिला संविधान संशोधनका लागि विज्ञहरुको टोली बनाउनुपर्छ । त्यो टोलीले दिएको सुझावको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

पहिला निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यत्रो महँगो निर्वाचन प्रणाली हुनुहुँदैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई बर्बाद गर्छ ।

अर्को शासकीय स्वरुपमा पनि संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको शासन व्यवस्था व्यवहारिक रुपमै सफल हुन सकेको छैन । अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति  हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले विज्ञहरुबाट सरकार बनाउनुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउने, अनुगमन गर्नेलगायत संसदीय कार्य गर्नुपर्छ । सरकार र संसद्लाई अलग गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी न्यायपालिकालाई पनि पुनःविचार गर्नुपर्छ । न्यायपालिकामा धेरै ढिलासुस्ती छ । जनशक्तिको पनि कमी छ । सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि एकात्मक प्रणालीमा न्यायपालिका त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन । सस्तो र सजिलो गरी जनताले न्याय सेवा पाउनुपर्छ । न्याय भनेको बजारबाट खरिद गरेको वस्तुजस्तो हुनुहुँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

मधेसी समुदायको माग के हो ?
जनसङ्ख्याको आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मधेसी समुदायको मुख्य माग हो । संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका सबै संरचनामा मधेसी समुदायको समान रुपमा सहभागिता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, अहिले समावेशिता पनि हराउँदै गएको छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?
सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन हो । यो नीतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । सात प्रदेशलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । सङ्घीयताबारे राज्य पुनःसंरचना आयोगले भनेको सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा १० प्रदेशको बारेमा सोच्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति दिनुपर्छ ।

जनताको अवस्थालाई अझै सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?
सत्तामा रहेका ठूला पार्टीहरुले राज्यका संरचनामा आफ्ना मान्छे मात्रै राखेर जनताको अवस्थामा सुधार हुँदैन । अदालत, अख्तियार र अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेभन्दा पनि योग्य र समक्ष मान्छे राखियो भने जनताको अवस्था यतिकै परिवर्तन हुन्छ । त्यसकारण जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन नभएपछि देशको विकास कसरी हुन्छ ? जनताले रोजगारी कसरी पाउँछ ? रोजगारी नपाएपछि जनताको अवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ ?

युवा विदेश पलायन कसरी रोक्न सकिन्छ ?
गरिबी र बेरोजगारी भएपछि देशमा बाँच्नु कसरी ? बाँच्न गाह्रो भएपछि विदेश पलायन हुनुको विकल्प नै छैन । देशमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा नभएपछि युवा पलायन हुनु स्वभाविक हो । त्यसकारण युवा पलायन रोक्न आफ्नो देशको उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिमा विकास गर्नुपर्छ । विकास र सुशासन दिन सकियो भने युवा पलायन आफैँ रोकिन्छ ।

ठूला राजनीतिक दललाई तपाईको सुझाव के छ ?
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । दलहरु विकासको गतितर्फ लाग्नुपर्छ । मूल्य र मान्यताका आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ । व्यवस्था राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएको छ । तर, शासन प्रणाली उही छ । प्रशासनको ढाँचा उस्तै छ । आनीबानी, बेहोरा उही छ । त्यसकारण प्रमुख कुरा राजनीतिक दल सुध्रिन आवश्यक छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?
विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा हो । तलदेखि माथिसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । युगअनुसारको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । मानिसको जीवनलाई सक्षम बनाउने खालको शिक्षा हुनुप¥यो । सँगैसँगै हाम्रो देश कृषिमा आधारित देश हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । बन्द भएका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ । विद्युत्मा विकास गर्नुपर्छ । यति मात्रै गर्न सकियो भने नेपाल संसारको सबैभन्दा सुखी र सम्पन्न देश बन्न सक्छ ।

जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

जसले सत्ता सञ्चालन गर्छ उसले बजेट विनियोजन गरेर विकासको काम अगाडि बढाउने हो । सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेन भने विकास  कसरी अगाडि बढ्छ ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला बाराको विकासका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेबारे सरकारलाई लेखेर दिएको छु ।

जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

जनता अन्याय र बेतिथिका खिलापमा उठ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सुशासन र समृद्धिको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार अति भइसक्यो । यस विषयमा जनता सङ्गठित हुँदै जाग्नुपर्छ ।