१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह जलवायु संकटको कारण नेपाल होइन, असर भने नेपालीले भोगिरहेका छन् : निरज आचार्य बाढीपहिरोपछि काठमाडौंमा ग्यास अभाव, हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक एलपी ग्यास पठाइने बाढी र पहिराबाट  सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा प्रभावित संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा  मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा साना ढुंगा खसे, सडक डिभिजनले सतर्क रहन आग्रह मलेसियाविरुद्ध नेपाल फिल्डिङमा, आज पनि उत्कृष्ट सुरुआत रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा वर्षाको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको धम्की दिएको नेकपा एसको दाबी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रश्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामति विधेयक अघि नसारेको दाबी गर्नुभयो । उहाँल खुट्टा नकमाइकन सरकारलाई विधेयक अविलम्व संसदमा प्रश्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कर्मचारीहरुले संघीय निजामति विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउनको लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्किपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउनको लागि रोकावट भइरहेको कुरा मैले सुनेको छु । सभामुख महोदय, सरकारले खुट्टा नकमाओस् । तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरुले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरुले काम पाउँछन् । धम्किको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनु हुन्न ।’

गत मंगलवारको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले केही दिन रोक्ने निर्णय गरेको सुनिएको छ । निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको हकमा अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुने प्रावधान राखेको छ । जस अनुसार राजीनामा वा अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्त पाउँदैनन् ।