१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले बदल्दै डोल्पाको मुहार पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र हितमा काम गर्न सेबोन अध्यक्ष भट्टलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन पुनर्वासबिनै सुकुम्बासी हटाउन खोजिएको भन्दै सरकारमाथि नारायणकाजीको आक्रोश देशभर विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो ढिलो मनसुनपछि लुम्बिनीमा धान रोपाइँले लियो गति, २०.५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भव्यताका साथ मनाइयो ‘स्कार्लेट सेल्स’ महोत्सव युरोपमा प्रचण्ड गर्मीको लहरः जलवायु परिवर्तनका कारण जनजीवन प्रभावित चीनको सिचुआनमा ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पः १३ जना घाइते ८९ अंकसहित भरतपुर अस्पताल उत्कृष्ट जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यकः राष्ट्रपति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यकामा आउन पाइने



अ+ अ-

काठमाडौं । कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिवद्धता सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय गरेको छ ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीको सिफारिस लिएर आएमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिवद्धतासहित उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय सीसीएमसीले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस लिएर आउन दिने निर्णय सीसीएमसीले गरेको हो । हवाई तथा स्थलमार्गबाट आउने सबैमा सो निर्णय लागु हुने उहाँले बताउनुभयो । 

सीसीएमसीले क्वारेन्टिनहरुमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति पनि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरुका लागि स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै विमानस्थलका कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरु प्रतिव्यक्ति २ जोरका दरले वितरण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

यस्तै आमा र बच्चा नेपाली नागरिकताधारी र बुबा विदेशी पासपोर्ट भएकाहरुको भिसा सहजिकरणका लागि निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरिएको छ । आन्तरिक उडान सञ्चालन र लक डाउनका विषयमा आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।