काठमाडौँ । औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको औषधि मूल्य नीति सुझावप्रति नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले विमति जनाएको छ ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधानले औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने पद्धतिमा आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले औषधिको मूल्य निर्धारण तथा मूल्य समायोजनप्रति समितिको विधिमा सहमति रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले २०७५ साल माघ २ गते औषधिको मूल्यको बारेमा औषधि परामर्श परिषद्ले सरकारलाई दिएको विधिहरू लागू नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले औषधि परामर्श परिषद्को सुझावहरू लागू नभएको अवस्थामा फेरि अर्को विधिअनुसार औषधिको मूल्य निर्धारणको कोसिस भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने पद्धतिमा हाम्रो असहमति भयो । औषधिको मूल्य यसरी निर्धारण गर्नुपर्छ वा औषधिको मूल्य यसरी समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जुन विधि थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो असहमति भयो । आजभन्दा पहिले पनि मूल्य यसरी समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू २०७५ साल माघ २ गतेको दिन औषधि परामर्श परिषद्, जुन नेपाल सरकारलाई औषधिको मूल्यको बारेमा सुझाव दिने सर्वोच्च निकाय हो । उक्त निकायले यसरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर दिएको विधिहरू अहिलेसम्म लागू नभएको, फेरि अहिले आएर अर्को विधिअनुसार औषधिको मूल्य निर्धारणको कोशिस हुन थालेकोले हाम्रो विमति भएको हो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कारण यति मात्रै हो ।”
‘सशङ्कित हुन बाध्य बनाइयो’
सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले औषधि परामर्श परिषद्ले दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सशङ्कित हुन बाध्य बनाएको बताउनु भयो । उहाँले २०६४ सालमा मूल्य निर्धारण भएपछि अहिलेसम्म त्यो मूल्यमा परिमार्जन नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नयाँ विधिले अरू पनि औषधि समेटेर बिगार्ने पो हो की ? भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रधानले उद्योगलाई खराब बाटोमा लैजाने हो कि भनेर सशङ्कित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पद्धतिले उद्योगमाथि बढ्ने नभई तल झर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपालका औद्योगिक क्षेत्र तथा औषधी उद्योगहरू घरायसी हुने स्पष्ट देखेकोले सशङ्कित भएको उहाँले दोहो¥याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “२०७५ साल औषधि परामर्श परिषद्ले दिएको सुझावले अहिलेसम्म काम गरेको छैन, २०६४ सालमा मूल्य निर्धारण भएपछि अहिलेसम्म त्यो मूल्यमा अहिलेसम्म परिमार्जन आएको छैन भने फेरि अहिले गरेकोले अरू पनि औषधि समेटेर बिगार्ने पो हो की ? उद्योगलाई खराब पो गर्ने हो कि भनेर सशङ्कित हुन त आवश्यक नै छ नि । अहिले जुन पद्धति बन्दै छ, त्यसले माथि पढ्ने प्रक्रिया छैन । अहिलेको पक्रियाले तल झर्ने प्रक्रिया छ । त्यसैले त्यो तल झर्दा खेरी नेपालका औद्योगिक क्षेत्र अथवा नेपालका औषधी उद्योगहरू घरायसी हुने हामीले क्लियर देखेकोले हामी यसमा सशङ्कित भएका हौँ ।”
‘यसरी आयो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने अवस्था’
समिति गठन भएपछि छलफलहरू शुरु भए । समितिका एक दुई छलफलपछि मूल्यमा कुरा आएपछि देखि नै सङ्घले विमति जनाएको थालेको अध्यक्ष प्रधानले बताउनु भयो । उहाँले समितिका हरेक बैठकमा औषधी उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् भनेर आफूले मात्रै नभई यस क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूले समेत कुरा राखेको बताउनु भयो । उहाँले सो बेला नै प्रतिवेदनमा आफूहरूको सहमति नभए स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जब यो समिति गठन भयो, त्यसपछि मिटिङ शुरु भयो । एक दुई मिटिङपछि यसको बारेमा छलफलहरू हुन थाले । जब मूल्यमा आयो, त्यो बेलादेखि नै हाम्रो विमति थियो । त्यो बेलादेखि नै विमति राखेकै हो । समितिमा पनि यहाँ निर हाम्रो विमति छ है, औषधी उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् भनेर त्यही बेला देखि नै हरेक मिटिङमा विमति राखेका थियौँ । मैले मात्रै होइन, यो क्षेत्रका अन्य साथीहरूले पनि कुरा राख्नुभयो । हामीले त्यही बेलामा नै भनेका थियौँ, हाम्रो सहमति भएन भने यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।”
तलब, बिजुलीको बिल, डिजेल र पेट्रोल बढ्ने, औषधिको मूल्य उही ?
उक्त समितिको सदस्य समेत रहनुभएका सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले तलब, डलर बढ्ने, बिजुलीको बिल बढ्दा औषधिको मूल्य नबढ्नु दुःखद् हुने बताउनु भयो । उहाँले समितिका सदस्यहरूको पद्धतिलाई स्वीकार नगरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्षमा १५ पटक गाडीको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा १७ वर्षदेखि औषधीको मूल्य उहीँ रहेपछि सशङ्कित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त समितिले गरेका निर्णयहरू आफूहरूलाई स्वीकार नहुन पनि सक्ने बताउँदै निर्णयमा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई बोलाइयो, बोलाएका सबै मान्छेहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि म देख्दिन । उहाँहरूले जसरी जाने भन्ने भयो, त्यो पद्धति हामीले स्वीकार गरेनौँ । हरेक वर्ष तलब बढ्ने, डलर बढ्ने, बिजुलीको बिल बढ्ने तर औषधिको मूल्य चाहीँ नबढ्ने ? हरेक वर्ष, वर्षमा १५ पटक गाडीको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने तर औषधिको मूल्य १७ वर्षदेखि त्यहीँ बस्ने ? अनि, सशङ्कित हुने बेला भएन र ? हामीलाई बोलाइयो, हामीले हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, हाम्रो कुराहरू राखिसकेपछि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तै, उक्त कमिटीले जे डिसाइट ग¥यो, त्यो अनुसार हामीलाई स्वीकार नहुन पनि सक्छ र हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।”
यस्तो छः औषधि व्यवसायीहरूको अबको रणनीति
सङ्घका अध्यक्ष प्रधानले आफूहरूले सम्पूर्ण घरबार धितोमा राखेर उद्योग खोलेको विषय समितिमा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगले फाइदा नगरे घाटामा जाने र घाटा गइसकेपछि उद्योगी व्यवसायीको घरबार नै विक्रीमा जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उद्योग घाटामा गई घरबार विक्रीमा जान थालेपछि पहिले औषधी व्यवस्था विभागमा गुहार्ने र विभागले कुरा नबुझे स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जाने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औषधि व्यवस्था विभाग भनेको औषधिको निम्ति चार धाम रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रधानले स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत कुरा नसुनिइदिए अन्य मन्त्रालयहरू (अर्थ, उद्योग) र त्यहाँबाट पनि आशा देखिए प्रधानमन्त्रीको जाने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीबाट पनि गुनासा सम्बोधन नभए कानुनी उपचारमा जाने र त्यहाँ पनि न्याय नपाए आन्दोलनमा जाने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कमिटीलाई पनि भनिसकेका छौँ, हाम्रो घरबार सम्पूर्ण राखेर हामीले उद्योग खोल्यौँ । उद्योग खोलिसकेपछि त्यो उद्योगले फाइदा गरेन, तपाईंहरूले मूल्यमा च्यापेको च्यापै गर्नुभयो भने उद्योगले फाइदा गर्न सक्दैन । जब फाइदा गर्न सक्दैन, उद्योग घाटामा जान्छ । जब उद्योग घाटामा जान्छ, तब उसको घरबार विक्रीमा जान थाल्छ, त्यो अवस्थामा उक्त उद्योगको मान्छेले समस्या प¥यो भनेर औषधि व्यवस्था विभाग जान्छ । मेरो देशको औषधी व्यवस्था विभाग भनेको औषधिको निम्ति चार धाम हो । यदि त्यो चार धाम हो भने हामी सबैभन्दा पहिले चार धाममा जान्छौँ । त्यहाँबाट पनि बुझ्दिनुभएन भने हामी मन्त्रालय जान्छौँ । मन्त्री ज्यूले पनि बुझ्नुभएन भने हामी अन्य मन्त्रालय जान्छौँ । उद्योग, अर्थ लगायतका मन्त्रालयमा गएर यो देशको राष्ट्रिय लगानी सङ्कटमा प¥यो भनेर गुहार माग्छौँ । त्यहाँबाट पनि भएन भने हामी प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छौँ । त्यहाँबाट पनि पाएनौँ भने हामी कानुनी उपचारमा जान्छौँ । त्यहाँबाट पनि भएन भने हामी आन्दोलन गर्छौ । हाम्रो आन्दोलन एकदम सभ्य आन्दोलन हुन्छ ।”
‘…. त्यसपछि सरकारलाई उद्योगको ताला बुझाएर, विदेश लाग्छौँ’
उहाँले कहीँ कतैबाट पनि आफूहरूका गुनासालाई नसुनिए नेपालका सम्पूर्ण औषधि उद्योगमा ताला लगाउने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूले सम्पूर्ण धन सम्पती बैङ्कमा राखेर उद्योगमा लगानी गरेको र बैङ्कको ऋण पनि नसकेको गुनासोसहित उद्योगका तालाका तीन वटा झुप्पा बनाएर विभाग, स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताउनु भयो । उहाँले उद्योगहरूका ५० हजार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसक्ने अवस्था नरहेको र आफैँ सञ्चालन गर्न सरकारलाई ताला बुझाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले देशमा बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना नभए अन्ततः विदेश पलायन हुने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँबाट पनि भएन भने हामी नेपालको सम्पूर्ण औषधि उद्योगलाई ताला लगाउँछौँ, तीन वटा झुप्पा बनाउँछौँ, एउटा विभागलाई दिन्छौँ, अर्को स्वास्थ्य मन्त्रीज्युलाई दिन्छौँ र अर्को झुप्पा प्रधानमन्त्रीज्युलाई दिन्छौँ र भन्छौँ, हाम्रो धन सम्पती सबै उद्योगमा छ, त्यो सबै बैङ्कमा छ, हामीले बैङ्कको ऋण पनि तिर्न सकेनौँ, हाम्रा ५० हजार कर्मचारीहरू छन्, तलब दिन सकेनौँ अब तपाईँहरूले सञ्चालन गरिदिनुस् । हामीले झुप्पा उहाँहरूलाई सुम्पिन्छौँ, सक्छौँ भने देशमा बस्छौँ, नसके विदेशी लाग्छौँ ।”
औषधि व्यवसायीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् ।
