१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुडी समाजद्वारा महिला उपसमिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिलाको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गरी समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि सुडी समाज काठमाडौँले महिला उपसमिति गठन गरेको छ ।

सुडी समाज काठमाडौँद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा श्रीमती अञ्जु साहको संयोजकमा गठित उक्त उपसमितिका सदस्यहरूमा बबिता पञ्जियार, ममता साह, पुनम साह ९पूर्वे०, गीता साह, मुन्नी साह र ममता साह हुनुहुन्छ ।

‘सबै महिलाका लागिः अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष शीतलप्रसाद महतोले समाजका महिलाको युग सुहाउँदो प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरणका लागि महिला उपसमितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाई समाजका हरेक गतिविधिमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति समाजको रहेको जानकारी दिनुभयो ।

समाजका उपाध्यक्ष शङ्कर साह सुडीले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएमात्र आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित हुने धारणा राख्नुभयो । उपसमितिका संयोजक अञ्जु साहले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न महिलाले अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ ।”