२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
लालबकैया खोलामा नुहाउने क्रममा तीन बालबालिका बेपत्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाइने शेखर गोल्छासँग मागियो एक करोड धरौटी युवाको सहकार्यबाट राज्यको भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ : मुख्य सचेतक बुर्लाकोटी नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढ्यो डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्षको अनुभव: नेपालमा लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान दुवै कठिन गगन थापा र शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र महानिरीक्षकबीच भेट : निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षमा रु १३ करोडभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद सभामुख अर्यालसँग अष्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत साइमन अन्स्र्टको शिष्टाचार भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर माधव नेपालमाथि मुद्दा लगाइयोः राजेन्द्र पाण्डे



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीतिगत निर्णयबाट गरिएका काममा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै जाँदा धेरै सांसदहरु संसदबाट बिदा हुने स्थिति आउने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

जसबारेमा प्रश्न गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले अध्यक्ष नेपालले जग्गा खरिद विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध नगरेको बताउनु भयो । आउँदो २८ गते अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला गर्नुले बचेको समयमा सबै काम सक्ने गरी अघि बढेको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लगाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दलको नेता, पार्टी अध्यक्षको जग्गा खरिद विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यतिबेला यो घटना हुनु, आउँदा २८ गतेमा अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला हुनु, यही अवधिमा केके गर्नुपर्ने हो गरी भ्याउनुपर्ने बाध्यता भएर नै यो सब गर्दै हो की जस्तो लाग्छ । यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । अख्तियारले एक पटक कुरा उठाएर हिजो पनि नेपाल सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार थियो । त्यही विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएर बसेको छ । नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार अब क्याबिनेटलाई दिने की नदिने भन्नेबारेमा छलफल भएर अड्किरहेको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट लगायत धेरै केसहरु नीतिगत निर्णयमा भएका छन् । नीतिगत निर्णयले गरिएका कामहरुलाई भ्रष्टाचार हो भन्दै मुद्दा लगाउने हो भने संसदमा रहेका धेरै मान्छेहरु बिदा हुनुपर्ने हुन्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादीले मुद्दा लगाउने बित्तिकै सबै नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा भएका मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बन्नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । कुनैपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले ठूलो र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न अब नसक्ने बताउनु भयो ।