३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि छलफलमा नेताहरू



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि नेकपा एसका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा छलफलमा भईरहेको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपनि नेकपा एसले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलोपटक हो ।

बिहीबार अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिव ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानूनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।