काठमाडाैंः नेपाल उद्याेग बाणिज्य महासंघले २०७६ चैत्रदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तिय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकुल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन र ब्याजलाई पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकिकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेकाे छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालकाे वर्तमान अवस्थाका बारेमा चित्रण गर्दै भनिएकाे छ, कोरोनाको महाव्याधीका कारण विश्वसहित नेपालपनि झण्डै ८० दिनभन्दा बढी पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा रहयो । उक्त समयमा मुलकभित्र अत्यावश्यक वाहेक सम्पूण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहन पुगे । असार १ गते पश्चात लकडाउनको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरी आम मानिसको दैनिक जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको निर्णय वमोजिम केही सहजताको महशुस गरिएपनि सार्वजनिक यातायातको संचालन नभएको लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन भने चलेका पनि क्षमताको ३०-४० प्रतिशतमात्रमा संचालनमा रहेका, उत्पादित मालवस्तु निर्वाध बजारसम्म पुरयाई विक्रीवितरण गरी नगद प्रवाह हुन नसकेको यथार्थ अवस्था छ ।
विज्ञप्तिमा समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा यससंग प्रत्यक्ष जोडिएका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायी, काम गरेर खाने श्रमिक कामदारहरू लगायत आम जनताको दैनिक जीवनयापन समेत अत्यन्त कठिन बन्दै गएको यथार्थता सवैका सामुन्ने छर्लङ्ग छ भनिएकाे छ।
यस पृष्ठभूमीमा, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गरीरहेका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो विषम परिस्थितिका कारण यतिखेर गम्भीर संकटमा छन् भन्दै विज्ञप्तिमा उद्यमी व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा व्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित हुनुका साथै पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भैरहेको उल्लेख छ ।
साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यही असार मसान्तसम्म ल्याउन पनि महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेकाे छ ।
आजको जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने र मुलुक थप भयावहको स्थितितर्फ जान सक्ने हुंदा महासंघ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै निजी क्षेत्रको आवाजलाई समयमै संवोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
