काठमाडौंं । काठमाडौंस्थित सार्वजनिक शैक्षिक गुठीद्वारा सञ्चालित बूढानीलकण्ठ स्कुलले अनलाइन कक्षाको नाममा अभिभावकबाट शुल्क माग्दै आएको पाइएको छ । यद्यपि, सो विद्यालयलाई सरकारले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहेका बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको शुल्क अभिभावकबाट माग गरेको छ । एक अभिभावकले भने, ‘सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिनू भनेको छ । तर, स्कुलले चैत महिनाको समेत शुल्क माग्दै आएको छ । पहिले विलम्ब शुल्क लिने भनेर बिल आएको थियो, अहिले नलिने भनेर भनियो ।’
शिक्षा मन्त्रालयले भने अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क नउठाउन पटक पटक भन्दै आएको छ ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलका प्रधानाध्यापक होमनाथ आचार्यले गुठीले सञ्चालन गरेका कारण अभिभावकबाट शिक्षकको तलब उठाउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ सरकारी दरबन्दी हुँदैन । वैशाखको सुरुबाटै अनलाइन कक्षा सुरु गरेकाले विद्यार्थीसँग शुल्क माग गरेका हौं ।’
हाल बूढानीलकण्ठ स्कुलमा १ हजार १ सय ५० विद्यार्थी छन् । जसमध्ये ७ सय ५० विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानाध्यापक आचार्यले अभिभावकसँगको सहमतिमा विद्यालयले बिल पठाएको भए पनि जबर्जस्ती रूपमा शुल्क माग नगरेको बताए ।
यस्तै, सिफल सेकेन्डरी स्कुलले विद्यार्थीलाई शुल्क माग गर्दै मानसिक तनाव दिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । अभिभावक विपिन उपाध्यायले भने, ‘मेरो बच्चालाई फि नतिरेको बहानामा केही दिन अनलाइन क्लासबाट हटाइयो । बच्चालाई मानसिक तनाव दिने काम भयो ।’
सिफल सेकेन्डरी स्कुलका प्राधानाध्यापक विजय श्रेष्ठले भने अभिभावकको सहमतिबाट शुल्क माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय सञ्चालन गर्न अप्ठेरो छ । केही अभिभावकलाई छुट दिनका लागि निवेदन दिन पनि भनेका छौं । विद्यार्थीलाई तनाव दिएका छैनौं ।’
देशभर रहेका सरकारी तथा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको नाममा अभिभावकबाट मनपरी शुल्क असुले पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेको छैन ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलाप नगर्न नगराउनसमेत अनुरोध गरे । १ असार २०७७ देखि सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । जसमा २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तथ्यांकअनुसार झन्डै दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजी विद्यालयले रोजगारी दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
यस्तै, केही विद्यालयले कलेजको नाम दिँदै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा प्रकाशित नहुँदा कक्षा ११ को लागि भर्ना तयारी गरेका छन् । प्रि–अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरु भइसकेको ती विद्यालयले बताएका छन् ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
