एजेन्सी । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाईकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने संकेत गरेको छ ।
व्यापरीहरूले विरोध गरिरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको लेबल नराखी कारोबार गर्नेहरुलाई अनुगमन गरी थप कारबाही गर्ने संकेत गरेको हो । अधिकतम विक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिबानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरु एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ मा छन् । तर त्यो लर्बिङ कानूनको धज्जि उडाउँदै उपभोक्ताको हित विपरित भएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाईका साथ नियम लागू गर्ने बताएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०७५ मा आएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद् भएको भन्दै आफ्नो मिसन एमआरपी जसरी भएपनि कार्यान्वयन गर्ने रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूले अहिले एमआरपि कडाइका साथ लागू गर्नेगरी काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले खाद्यन्न, मोटरसाइकल स्पेर्यस पार्टस्, मेडिकल सामग्री कुनैमा पनि एमआरपी लागू भएको देखिँदैन ।
त्यति मात्रै नभई विद्यालयहरूमा पनि जथाभावी शुल्क लिने गरेको बताउँदै यसका लागि सरकार आफैँ सक्रिय भएर एमआरपी लागू गर्न लागेको दाहालले बताउनु भयो । मेडिकल सम्बन्धी सामानमा पनि जथाभाबी रूपमा रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार मोटरस्पेयरपार्टसहरुको एमआरपी मेटाएर वा मूल्य नराखेर विक्री गरिरहेका छन् । विभागले अनुगमन गरेर कारबाहीसँगै एमआरपी लागू गर्न सचेत पार्दैछ ।
बजारलाई स्वस्थ बनाउन सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्र समेत आफैँ लाग्नुपर्नेमा उहाँको भनाई छ । अनावश्यक रूपमा विदेशी ब्राण्डहरू भित्रिरहँदा त्यसले निकट भविष्यमै बजारलाई ठूलो समस्यामा पार्नसक्ने जोखिम रहेको समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।
सोमवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले हामीले एमाआरपीको कुरा बजारमा उठाएका छौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले नै एमआरपी लगाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ । कानूनमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले गर्न खोजेको हो । बजार कता गइरहेको छ । बजारले के इन्डिकेट गरिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने यहाँ देखिन्छ । वाणिज्य विभाग हालै शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनमा पनि गयो । ८÷१० ओटा विद्यालयहरुमा अनुगगमन गर्दा जथाभावी रुपमा विद्यार्थी, अभिभावकसँग रकम असुलेको पाइयो । कोही पनि बोलेका छैनन् यसबारे । खै त हाम्रा उपभोक्ता कहाँ छन् ? हुन त नियामक आफैँ दह्रो नभइकन अरु संस्था बलिया हुँदा रहेनछन् । एउटा नियामक निकाय बलियो हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ अहिले । बजार लथागिङ छ, विकृति छ, यो भन्दा मलाई लाज लाग्दैन । यति लथालिंग छ की,अब त खुलेआम रुपमा मैले मुल्य कायम गर्नुपर्छ । जथभावी बिक्रि गर्नुपर्छ भनेर संस्थाहरु नै अघि आइसकेका छन् ।
मेडिकल सप्लायर्समा १६ हजार पर्ने एउटा मुटुको उपचार गर्न प्रयोग हुने ‘टेको’ त्यसलाई १ लाख ६० हजारसम्म विलजिक भेटाए । भारतबाट आएको एमआरपी १६ हजार छ । १ लाख ६० हजार नेपाली विल बिजक गरेको वाणिज्य विभागमा उजुरीकर्ताले ल्याए । त्यसमा विक्रिकर्तालाई एमाअरपी लगाउन भन्दा लगाउँदैनौं भन्ने गरेका छन । यस्तायस्ता उदाहरणहरु बजारमा भेटिएका छन् ।’
दाहालले वस्तुहरुको अनुगमनमा जाँदा अहिले व्यापारी, आयातकर्ताहरुले घेराबन्दी समेत गर्ने गरेको भन्दै आफू नडराउने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले एमआरपी कडाइका साथ लागू गर्ने बताइरहँदा व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । अनाधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लाग्नु सकारात्मक भएपनि एमआरपीका नाममा उद्योगी व्यापारीलाई तर्साउन नहुने उनीहरुको भनाई छ । निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले तत्काल एमआरपी लागू गर्न कठिन समेत रहेको बताउछन् ।
हालै मात्र चार व्यापारिक संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी सहित लेबल लगाउन सहज नभएको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विभागको निर्देशन तत्कालै लागू गर्न सम्भव नभएको बताए ।
जारी विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा–ब्याज, विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली महशुल लगायत खर्च जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी लेबल लगाउन नसकिने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘चामल उत्पादन हुने ठाउँ वीरगञ्जमा प्रतिबोरा २ हजार पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने ? २ हजार कि ३ हजार ? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी लगाउन सकिँदैन ।’
उनीहरुले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभरि एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको जिकिर गरेका छन् ।
