१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सङ्खुवासभाम शिक्षकको हत्या नेपालले जलवायु न्याय खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म कस्ता छन्ः यसो भन्नुहुन्छ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित… कृष्णभीरमा पृथ्वीराजमार्गको नयाँ ट्रयाक खोल्न थालियो गगन थापा विज्ञ टोलीसहित आज रसुवा जाँदै जलवायु सङ्कटसँग जुध्न विकासशील मुलुकलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यकः एलडिसी त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङबाट उद्धार गरिएका दुई जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइयो पिकलबल विश्वकपमा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्य, दावा सोनाम शेर्पाले रचे इतिहास भाद्र कृष्ण अष्टमीः बिहानैदेखि देशभरका श्रीकृष्णमन्दिरमा भक्तजनको लाम साल्ट ट्रेडिङद्वारा विपद् प्रभावितका लागि रु ६० लाख सहयोग भोटेकोशी बाढी प्रभावित व्यवसायीका लागि पुनरुत्थान प्याकेज स्वागतयोग्य : नाडा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी छैनः गृहमन्त्री लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोपनियतासँग जोडिएका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हकको अधिकार दिएको तर मुलुकको शान्ति सुरक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका सूचनाहरु दिन जरुरी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यि सूचनाहरु मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएकाले पारदर्शिता, सुशासनको नाममा सबै सूचना दिँदा मुलुक थितिमा बस्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यसले मुलुकलाई अराजकतामा लैजाने बताउनु भयो । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो । सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरु गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन् । ति सूचना दिन जरुरी छैन । मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । मुलुकको प्रतिरक्षासँग जोडिएका हुन्छन् । वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएका हुन्छन् । कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । अब ति सूचनाहरु पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन, अराजकतामा लैजान्छ । संविधानको व्यवस्थालाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न जरुरी हुन्छ । सूचनाको हकको रेफ्रि सूचना आयोग नै हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले सूचना नलुकाइकन दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । सूचना लुकाउनुपर्ने भए गोपनियताको यस कारण दिन सकिएन भन्नेकुरा लेखेर दिन आग्रह गर्नुभयो ।