१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कञ्चनपुरमा अढाई महिनामा लागुऔषध मुद्दामा १२५ जना पक्राउ ड्रागन फ्रुट महोत्सव : १० मेट्रिकटन बिक्री, २५ लाखको कारोबार असारे रोपाइँ महोत्सवले आकर्षित गर्‍यो विदेशी पर्यटक ‘द चेक रिपब्लिक’मा ४१ दशमलव १० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य केन्द्रमा आक्रमण गरेको इरानको दाबी सङ्घीयता कार्यान्वयन: २५ करोड सम्मको पुँजीका उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाटै इराक र इरानका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल नुहाउन गएका दुई बालकको डुबेर मृत्यु अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले सांसद आचार्यको प्रश्तावः सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र वचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराएर जेलमुक्त गरौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र वचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद आचार्यले सहकारीको समस्या अहिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै नीतिगत र कानुनी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई थुनेर मात्र सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी समस्या अहिले हाम्रो देशमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । सहकारी बचतकर्ताहरु करोडौँ ठगिएर बस्नुपरेको छ । कतिपय मान्छेहरु सहकारी ठगेर, लुटेर कोही भागेका, कोही पक्राउ परेका र कोही तारेखमा छुटेको अवस्था छ । त्यसैले अब जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पुरा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर अलि पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । यदि कोही जेलमा परेको वा विदेश फरार भएको मान्छे छ भने उसले आएर ६ महिनाभित्रमा सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने र उक्त समयमा तिर्न नसकेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्ने निर्णय वा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीको समस्या हल नगरी हुदैन । र अहिलेको अवस्थाले हल गर्न सकन्छि जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यसैले यी नीतिगत कुराहरु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले प्रष्ट गरोस् ।’
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।