२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले सांसद आचार्यको प्रश्तावः सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र वचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराएर जेलमुक्त गरौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र वचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद आचार्यले सहकारीको समस्या अहिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै नीतिगत र कानुनी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई थुनेर मात्र सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी समस्या अहिले हाम्रो देशमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । सहकारी बचतकर्ताहरु करोडौँ ठगिएर बस्नुपरेको छ । कतिपय मान्छेहरु सहकारी ठगेर, लुटेर कोही भागेका, कोही पक्राउ परेका र कोही तारेखमा छुटेको अवस्था छ । त्यसैले अब जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पुरा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर अलि पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । यदि कोही जेलमा परेको वा विदेश फरार भएको मान्छे छ भने उसले आएर ६ महिनाभित्रमा सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने र उक्त समयमा तिर्न नसकेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्ने निर्णय वा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीको समस्या हल नगरी हुदैन । र अहिलेको अवस्थाले हल गर्न सकन्छि जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यसैले यी नीतिगत कुराहरु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले प्रष्ट गरोस् ।’
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।