काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै ‘दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्स’ र ‘ग्लोबल लिगल डिफेन्स फन्ड’ यहाँ आज आयोजना गरेको ‘जस्टिस समिट २०२५’ कार्यक्रमा उहाँले भन्नुभयो, “छुवाछूत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ ।”
प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष परियारले संविधानले दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो, “राज्य अझै पनि दलितका मुद्दामा गम्भीर देखिँदैन, हामी यो विभेद अन्त्य नभएसम्म लडिरहनेछौँ ।”
सांसद सीता मिजारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले दलित समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयनको कमजोरीले समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्सका संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने संरचनागत विभेद, अन्याय र हिंसाको अन्त्यका लागि अर्थपूर्ण संवाद र सृजनात्मक पहल गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संविधान, सङ्घीयता, समावेशीकरण, दलित महिला र न्याय, तथा जातभन्दा परको मोर्चाबन्दीजस्ता विषयमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । ती कार्यपत्रमा कानुनविद्हरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस
