काठमाडौं । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मुद्दा फैसला हुने मिति न्यायालय प्रवेश गरेकै दिनमा थाहा पाउने भएका छन् । मुद्दा दर्ता हुँदाकै अवस्थामा फैसला हुने अन्तिम मितिसहितको कार्यतालिका प्रत्येक जिल्ला अदालतले पक्षलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था शुरु भइसकेको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ । यस्तो प्रणाली लागू भइसकेको बताइएको छ । मुद्दाको प्रकृति, त्यसमा निहित कानुनी प्रश्न, विवादको गाम्भीर्यता, पक्षहरुको संख्यासमेतको आधारमा मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा समावेश गरिएको छ । सरल मार्गमा परेकालाई ६ महिना, सामान्य मार्गमा परेकालाई १२ महिना र विशेष मार्गमा परेकालाई १८ महिनाभित्र छिनोफानो गरी सक्ने गरी न्यायालयले लक्ष्य लिएको छ ।
अदालतले ल्याएको यस्तो नयाँ सोचलाई ‘फरक मुद्दाका लागि फरक ब्यवस्थापन’ (डीसीएम) नामकरण गरिएको छ । नेपालको न्याय प्रणालीमा भएको ढिलासुस्तीलाई हटाउन यसलाई नयाँ आयामका रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा मुद्दा छिनोफानो हुनका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि अब नेपालको न्याय प्रणाली छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र पूर्वअनुमानयोग्य हुने विश्वास गरिएको छ । यो पद्दती विगत १० वर्षदेखिको प्रयासस्वरुप हाल लागू भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए। यो प्रणाली प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा लागू गर्न भरमजदुर प्रयास भएबमोजिम सफल भएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले उल्लेख गरे । यो व्यवस्था यही साउनदेखि नै ७७ वटै जिल्लामा लागू भएको बताइएको छ ।
धेरै नै सोच विचार तथा अनुसन्धान गरी ल्याइएको यो व्यवस्था हरेक उच्च अदालतमा आउँदो भदौ १ गतेदेखि लागू हुने पनि बताइएको छ । सञ्चारविज्ञ पौडेलले भने– ‘यो डीसीएम प्रणाली आउँदो भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ यो व्यवस्था जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चमा पनि लागू गर्न आवश्यक भएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सर्वोच्चमा पनि मुद्दाहरु वर्षौंदेखि छिनोफानो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले उपयुक्त समयमा सो अदालतमा पनि डीसीएम प्रणाली लागू गर्न अनिवार्य भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनका पार्षद् अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले डीसीएम प्रणालीको व्यवस्थाबमोजिम कार्य गर्न दत्तचित्त भएमा मात्र समयमा न्याय प्राप्त हुने अन्यथा यो प्रणाली पनि लक्ष्यविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। उनले यो प्रणाली अब विस्तारै सर्वोच्चमा लागू गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे । सर्वोच्चमा १० वर्षसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेका केही मुद्दा अझै छिनोफानो हुन सकेका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
