१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मधेसबाहेक देशभर वर्षा, कञ्चनपुरमा २४ घण्टामै १४७.४ मिमी वर्षा इरानद्वारा अमेरिकासँगका आगामी प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल पठाउने स्थानीय तहका समस्या समाधानमा मन्त्री रावल, मधेशका मुख्यमन्त्रीसगँ गरिन् छलफल काठमाडौं केन्द्रित नार्कको काज प्रथामा अन्त्य, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने ९ दिनदेखि माइतीघरमा दृष्टिविहीनको आन्दोलन: रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता माग कोशी प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित, अब असार १८ गते बस्ने चितवनमा ‘रात्रिकालीन जीप सफारी’ सामुदायिक वनका उपभोक्तामा उत्साह सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने योजना बनाएको छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा जलवायु अनुकूलनमा नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान, ६० हजार घरधुरी लाभान्वित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘इनफ इज इनफ’ को अभियानलाई सभापति देउवाको समर्थन, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ताहरुलाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नुभएको छ ।सतप्रतिशत पीसीआर परीक्षणको माग राख्दै अनसन बसिरहेका अभियन्ताहरुलाई समर्थन गर्न सभापति देउवा बसन्तपुर पुग्नु भएको हो । 

असार २३ गते सरकार पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अभियन्ताहरु अहिले बसन्तपुरमा अनसनरत रहेका छन । अनसनरत युवाहरु भेटेपछि सभापति देउवाले सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पत्रकारहरुसँग छोटो प्रतिक्रिया दिनुहुँदै उहाँले सरकारले तत्काल आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर उनीहरु माग पुरा गर्नेगरी समझादारी गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो पार्टीको ऐक्यवद्धता छ । उहाँहरुको मागलाई समर्थन छ । मान्छेलाई मर्न दिनु हुन्न । ओली सरकारले तुरुन्तै मान्छे पठाएर कुरा गरेर अनसनमा बसेका युवाहरुलाई बचाउनुपर्छ ।   

 

सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारी माथि धरपकड गरिरहेको छ । यसको घोर भत्र्सना गर्छु ।’’यस्तै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगत १५ दिनदेखि अनसनमा रहेका युवाहरुले उठाउँदै आएका मागहरु देश जनताको हितमा रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर उहाँहरुले उठाएका मागहरु पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका मा राख्दै आएका अभियन्ताहरुसँग सरकारले असार २३ गते लिखित प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र लेखेर पठाउने पनि उल्लेख थियो ।