९ बैशाख २०८२, मंगलवार
,
Latest
नेपाल उसु महासंघको जज र डिप्लोमा कोर्षको मन्त्री चौधरीद्वारा उद्घाटन अनेमसङ्घको राष्ट्रिय युवा महिला भेला बुधबार राज्य व्यवस्था समितिद्वारा निजामती ट्रेड युनियनसँग छलफल राज्य व्यवस्था समितिद्वारा निजामती ट्रेड युनियनसँग छलफल स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी बढाउन बिमा बोर्डद्वारा विभिन्न योजना सार्वजनिक मिसन ०८४ मा हेरौँला, एमाले बिनाको नेपाल हुन्छ की के बिनाकोः प्रधानमन्त्री ओली शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, सञ्चारमाध्यमले ममाथि योजनावद्ध रुपमा आक्रमण गरेः प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकहरूका समस्यालाई हल्का रूपमा नलिनू, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्लाः अध्यक्ष दाहाल नेप्से परिसूचकमा नौ दशमलव ९६ अङ्कको गिरावट पूर्वराजा शाहमाथि प्रधानमन्त्रीको आरोपः टेलिफोनको तार काटेर लगेका थिए, अझै फिर्ता गरेका छैनन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक सहायता घट्दै गयोः परराष्ट्रमन्त्री देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरु संकुचित हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान संकुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पु¥याएको बताउनु भयो । सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो । अधिकतम विकास,विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकाक्षी छौं । ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ । अधिकतम विकास, विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ । अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिला भन्दा कम आउनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको स्थीति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’

उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उहाँले राजनीति स्थायित्व नहुँदा विगतमा देखिएका समस्या अब हटाइने उद्घोष गर्नुभयो ।