८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar विश्वव्यापी संकटका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको: परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar क्यानभासमा उतारिँदै हिमाली सङ्कट News Polar पहिरोले खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध News Polar बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा रातीमा यातायात सञ्चालनमा रोक News Polar विपद् जोखिम कम गर्न सबै निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सघाउन आग्रह News Polar लैंगिक विभेद गर्दै एआई, बायोडाटा ‘बोटोक्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता News Polar अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह : राति राजमार्गमा यात्रा नगर्नुहोस् News Polar बाढी–पहिरोको जोखिममा सरकारको उच्च सतर्कता, उद्धारदेखि आपूर्तिसम्म तयारी तीव्र News Polar पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभर २८ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने News Polar यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति संगीत पुरस्कार शम्भुजीत बासकोटालाई प्रदान गरिने News Polar सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावनाः उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह News Polar तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह News Polar विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार News Polar वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलद्धारा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरुसँग छलफल News Polar दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ News Polar निरन्तरको वर्षासँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा News Polar अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग एआइआइबीका महानिर्देशक मिश्राको भेट

नेपाल बुद्धले सिकाएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने देश होः सभामुख घिमिरे

नेपाल बुद्धले सिकाएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने देश होः सभामुख घिमिरे
अ अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल बुद्धले सिकाएको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व अनन्तकालसम्म विश्वास गर्ने देश भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उज्वेकिस्तानमा भएको अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपियु) को १५०औँ सभाको ‘साइडलाइन’मा भएको अंसलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो सम्मेलन, २०२५ मा ‘बान्डुङ भावनाको ७० वर्ष मनाउँदैः बान्डुङ सिद्धान्तहरूको संरक्षणमा संसद्हरूको भूमिका’ विषयमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य, संसारभरका मुलुकहरूबीचको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षधर र समर्थक राष्ट्र हो ।

उहाँले नेपालको संसद्ले उच्चतम संसदीय अभ्यासमार्फत नीति निर्माण र जनसरोकारका मुद्दाहरूको पैरवी गरिरहेको उल्लेख गर्दै असंलग्नता र शान्ति देशको संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल आफैँ एक दशकको आन्तरिक द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण विधिका माध्यमबाट बाहिर आएको मुलुक भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “हाम्रा सांसदहरू नागरिकहरूको आवाज प्रतिध्वनित हुने ठाउँ हुन्, सांसदहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छन्, शान्ति, न्याय र दिगो विकासका लागि नीतिहरू तर्जुमा गर्छन् । यी मूल्यहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

उहाँले नेपाल बान्डुङ सिद्धान्तहरूप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै देशहरूलाई अझ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । “आउनुहोस्, हाम्रा कार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने एवं भावी पुस्तालाई प्रेरित गर्ने सिद्धान्तहरू बोकेको बान्डुङ भावनामा अन्तरनिहित ज्योतिलाई अझै गाढा बनाऔँ, साझा प्रगतिका लागि सहकार्यमा अघि बढौँ, जहाँ बान्डुङ भावना सर्वोच्च रहन्छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

सभामुख घिमिरेले एसियाली, अफ्रिकी र अन्य राष्ट्रका नेताहरू ७० वर्षअघि उपनिवेशवाद एवं शीतयुद्धको प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र भविष्य निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यका साथ बान्डुङमा भेला हुनुभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “बान्डुङ भावना सार्वभौमिकता र स्वनिर्णयको अधिकार, आपसी सम्मान, अहस्तक्षेप र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान हो ।

उहाँले बान्डुङ सम्मेलनले प्रारम्भ गरेको असंलग्न आन्दोलनको स्मरण गर्दै अधिकांश देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, औपनिवेशीकरणबाट मुक्ति र सार्वभौमिकताको प्राप्तिमा असंलग्न आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।

असंलग्न आन्दोलनले उन्नत भविष्यका लागि विखण्डित नभई एकजुट हुन प्रेरित गरेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बान्डुङ सिद्धान्तहरू  शान्त अन्तरराष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्न सदैव उपयोगी छ र यसले सबै राष्ट्रलाई समानता र सम्मानका लागि सहकार्य गर्न अवसर प्रदान गर्दछ ।

नेपाल हिमालय रहेका राष्ट्रहरूको पर्यावरणीय जोखिमप्रति सचेत रहेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि देशमाथि यसको असर असमानरूपले नहोस् भन्ने हेतुका साथ सबै संसद्हरूलाई जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।  रासस