काठमाडौँ। सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व रु १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य बिमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा रु एक अर्ब रकम रहेको छभने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ ।
यस्तो आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटकोे एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ ।”
काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ । कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । “सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ ।
अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ”, काफ्लेले भन्नुभयो, “बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखापरीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु रु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेतर्फ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी रु तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी रु आठ हजार ३५० देखिएको बताउनुभयो । सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कोशी र बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए । उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
काफ्लले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बिमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसैगरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । “कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जसमध्ये सामान्य क्रियाशील बीमित ४३ लाख दुई हजार ७०९ अर्थात् कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बीमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेका छन् । क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा अझै पनि बहुसङ्ख्यक अर्थात् ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । रासस
