घोडाघोडी, (कैलाली) । गौरीगङ्गा नगरपालिका–९ का आइते भुल बिहानै कामका लागि घरबाट निस्कनुहुन्छ । ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उहाँलाई अचेल खाली हात बस्नुपरेको छैन । गौरीगङ्गा साझेदारी वनमा काम पाएपछि भुल काम गर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक हप्ताभन्दा बढी भयो काठ दाउरा काट्ने काम पाएको छु, दैनिक रु एक हजार आम्दानी भइरहेको छ ।”
घोडाघोडी–८ का रजुल चौधरी पनि आजभोलि साझेदारी वनको काममै व्यस्त हुनुहुन्छ । “खाली बसिरहेको थिएँ, अहिले काठदाउरा काट्ने काम गरिरहेको छु”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
आइते र रजुलजस्तै गौरीगङ्गा साझेदारी वनमा ८० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । काठ काट्नेले दैनिक रु एक हजार आम्दानी गरिरहेका छन् । गौरीगङ्गा–१० का सागर धामी भन्नुहुन्छ, “मासिक तलबमा काम गरे पनि साझेदारी वनको काम सुरु भएपछि दैनिक रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० सम्म तलबबाहेक आम्दानी गरिरहेको छु ।”
दिगो वन व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने र वन पैदावार आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०७८ सालमा उक्त वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो । सोहीअनुरूप साझेदार पक्ष तथा सरोकारवालाको सहभागितामा २०७९ सालमा समूह गठन भएको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउनसकेको थिएन ।
साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आएपछि दुई वर्षदेखि तलब नपाएका वन हेरालु पनि तलब पाइन्छ भनेर खुसी छन् । वन हेरालु करणसिं साउद भन्नुहुन्छ, “तलब नपाउँदा एकदमै समस्या भोग्नुपर्यो । अहिले दुई बच्चालाई राम्रै स्कुलमा पढाइरहेको छु ।” अब भने साझेदारी वनको काम सुरु भएकाले पारिश्रमिक पाउन समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का वन हेरालु सनम चौधरी पनि पारिश्रमिक पाइने खुसीमा हुनुहुन्छ । “साझेदारी वन गठन भएको सुरुका वर्ष पारिश्रमिक पाइयो । त्यसपछि पारिश्रमिक पाउने आशैआसमा दुई वर्ष बित्यो । त्यसअघि विदेश जाऊँ भन्ने सोचाइ आयो”, चौधरीले भन्नुभयो– “घर नजिकै पाएको काम छाड्न सकिएन । अब भने म खुसी छु ।”
साझेदारी वनमा नौ वन हेरालु, एक कार्यालय सचिव र एक कार्यालय सहयोगी छन् । साझेदारी वन कार्यान्वयनका लागि प्रयास नभएको पनि होइन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६ हजार १९७ दशमलव ८३ घनफिट काठ र ५९ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान भएको थियो । आव २०८०/८१ मा एक लाख २३ हजार ६६२ दशमलव ०३ घनफिट काठ र १०८ दशमलव ४७ चट्टा दाउरा सङ्लनका लागि छपान गरिएको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको कार्यालय सचिव डिलबहादुर बोहरा बताउनुहुन्छ ।
सचिव बोहराका अनुसार विगतम काम नभए पनि यसपटक भने सङ्कलन सहमतिअनुसार ५४ हजार क्युफिट काठ र ४५ चट्टा दाउरा कटान भइरहेको छ । साझेदारी वन कार्यान्वयनमा नआउँदा सामान्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या झेल्नुपरेको बोहराले बताउनुभयो । वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट सबै वर्गलाई समेटेर छनोट भएका प्रत्येक वडाका सात–सात जना, साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडाध्यक्षले तोकेका वडा सदस्य एक, एक जना गौरीगङ्गा र मोहोन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि गरी जम्मा ५० जना सो वन उपभोक्ता समूहका सदस्य रहने विधानमा छ ।
उक्त वन समूह गठन प्रक्रियाकै बेला विवाद भएको थियो । सुरुमा गठन भएको समिति खारेज भई अर्को समिति गठन गरिएको थियो । यसरी समूह गठन हुँदा आन्तरिक विवाद कायमै रहेको थियो । समूहका सदस्यसचिवको विवादलाई सुल्झाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायलगायतसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गौरीगङ्गा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिक्मत महताले बताउनुभयो । आगोले जलेर सडेर जाने काठको सदुपयोग गर्दै स्थानीय उपभोक्ताको आपूर्ति पुरा हुने अर्का सदस्य मोहन विक बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाको ४, ५, ७, ८, ९ र मोहोन्याल गाउँपालिकाको पाँच नम्बर वडालाई समेटेर गौरीगङ्गा साझेदारी वन बनाइएको हो । तीन हजार २० दशमलव ४६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साझेदारी वनका छ हजार तीन सय २६ घरधुरी उपभोक्ता छन् । रासस
