१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
झापामा मकै उत्पादनमा ह्रास जलवायु न्यायमा मन्त्री चौधरीको जोड, पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्न आग्रह नेपालीहरूको जीवन दर्शन नै सेवा, करुणा, प्रेम, मानवता र शान्तिको उच्चतम अभ्यासबाट अभिप्रेरित : राष्ट्रपति… ‘हुलाक ऐन, २०१९’ संशोधन गर्न माग नेप्से परिसूचक २४.६३ अङ्कले घट्यो कान्ति लोकपथमा रातको समयमा यात्रा नगर्न प्रशासनको आग्रह विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैठक तथा भेला नगर्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह



अ+ अ-

चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्र कुनै पनि भेला तथा बैठक सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्लाका केही सहकारीले साधारणसभा, विद्यालयले अभिभावक भेला तथा अन्य सङ्घसंस्थाले भेला तथा बैठक सञ्चालन गरेको जानकारी आएको भन्दै प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो । भेला तथा बैठक सञ्चालन गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले त्यस्ता प्रकारको कुनै पनि गतिविधि नगर्न÷नगराउन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । 

प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गरी यस्ता कार्यलाई सञ्चालन गरेको पाइएमा सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कारवाही गरिने जनाएको छ । सूचनामा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ चितवन र जिल्ला सहकारी सङ्घलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।

७७३ जनालाई कारवाही

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारले गरेको कोरोना नियन्त्रण अभियानमा असहयोग गर्ने ७७३ जना कारवाहीमा परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार आइतबार र सोमबार गरी उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई जरिवाना गरिएको हो ।
 
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा न्यूनतम सामाजिक भौतिक दूरी कायम नगरी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक कार्यमा सामाजिक भौतिक दूरी कायम नगर्ने र मास्क प्रयोग नगरी सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गरेका उनीहरुलाई कारवाही गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई सङ्क्रमण रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जनही रु १०० र रु ५०० का दरले जरिवाना गरी उनीहरुलाई छाडिएको छ । कारवाहीबाट रु ८३ हजार ५०० सङ्कलन भएको थापाले जानकारी दिनुभयो ।