काठमाडौँ । तीनकुने घटनाका बारेमा सरकारले निश्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएकोले सरकारले छानबिन समिति गठन गरी निष्पक्ष रुपले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न जोड दिएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीको उद्देश्य र सरकारको सुरक्षा व्यवस्था दुइ वटै गम्भीर देखिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रहरीले त्यहाँ गोली चलाउनुपर्ने के कस्तो कारण थियो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विमानस्थल तथा आयल निगमको डिपो भएको संवेदनशील क्षेत्रको नजिक प्रदर्शन गर्न दिएर सरकारले कमजोरी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषय गम्भीर भयो । कुन अवस्थामा गोली चल्यो ? गोली चलाउने कारण के भयो ? र अपराध गर्ने अराजक मानसिकताको प्रवेश त्यहाँ भयो वा त्यो कार्यक्रम गर्न खोज्या थियो कि । त्यहीँ सम्बेदनशिल क्षेत्र यएरपोर्ट र ठूलो आयलको डिपो पनि छ । यदि त्यहाँसम्म आगो सल्केको भए राजधानीको आधा भाग जाने थियो । त्यस्तो संवेदनशिल क्षेत्र थाहा भएर पनि सरकारले कुन आधारमा ठाउँ दियो रु त्यस्तो गतिविधि गर्नेहरुसँग सरकारले कस्तो अपेक्षा गरेको थियो । र त्यो भेलामा उपस्थित भएका व्यक्तिहरु कुन उद्देश्यले भेला गरेका थिए भन्ने बारेमा जानकारी हुनुपर्छ ।
प्रदर्शनकारीको उद्देश्य र सरकारको सुरक्षा व्यवस्था दुईटै कुरा हेर्दा गम्भीर देखियो । त्यो घटनाका बारेमा सरकारमा एजम्सन थिएन जस्तो लाग्यो । दुई जनाको मृत्यु र सम्पत्तिको क्षतिका बारेमा सरकारबाट जानकारी होस् ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले तीनकुने घटनाले झस्काएको बताउनु भयो । उहाँल लोकतन्त्रमा जति स्वतन्त्रता र छुट हुन्छ अरु कुनैपनि तन्त्रमा नहुने भन्दै तीनकुनेमा आशा गरे जस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन नभएको बताउनु भयो । पञ्चायत कालमा मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाइएकाले हस्तक्षेप र बलपूर्वक आन्दोलन हुने गरेपनि बर्तमान व्यवस्थाले व्यवस्थाकै विरुद्धमा बोल्ने र आन्दोलन गर्ने छुट दिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरुले कसैलाई पनि शान्तिपूर्णरुपले सभा सम्मेलन गर्ने छुट दिएको छ । कसैलाई बन्देज गरिएको छैन । हिजो पञ्चायत कालमा बन्देज गरिएको थियो, त्यो बन्देजको विरुद्धमा हामी आन्दोलन हुन्थ्यो । हस्तक्षेप हुन्थ्यो त्यसका विरुद्धमा हामी बल प्रयोग पनि हुन्थ्यो । आन्दोलन पनि हुन्थे र त्यसले कतिपय ऐन कानूनहरुलाई चुनौती दिने गरी कार्य पनि हुन्थे । तर अहिलेको कानूनले त यो व्यस्थाको विरुद्धमा नारा जुलुस र आन्दोलन गर्न पनि पाएको छ । त्यो गरेवापत कसैलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने प्रचलन छैन । तर १५ गतेको घटना दुःखद भयो । हामीलाई आशा थियो शान्तिपूर्ण जुलुस र आन्दोलन हुन्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अगाडि नारा जुलुस लगाएपनि कारबाही गरिएको छैन । यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्र के हुन्छ र रु लोकतन्त्रमा जति मानवअधिकार र स्वतन्त्रता हुन्छ अरु तन्त्रमा हुँदैन । १५ गनेको घटनाले हामीलाई झस्काएको छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले तीनकुने घटनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले १५ गते गणतान्त्रिक मोर्चाले कार्यक्रम गर्ने भनेर अनुमति लिइसकेको अवस्थामा पुनः अर्को समूहलाई एकैदिन अनुमति दिएर सरकारले गलत गरेको बताउनु भयो । यदि १५ गते घटना भएको क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो भने सरकारले किन कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी निश्पक्ष छानबिन समिति बनायोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ । यसमा उठेका विषयहरुमा अत्यन्त गम्भीर ढंगले विश्लेशन गर्नु जरुरी छ ।
यसमा सबै दलहरुको एजेन्डा हुन्छ । जुन एजेन्डा लिएर वर्तमान संविधानलाई लिएर प्रत्येक पार्टीले आफ्नो एजेन्डा बनाएको हुन्छ । त्यस अनुसार जाने प्रयास गरिएको हुन्छ । त्यसको घटनाक्रमलाई अलिकति विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । जब गणतान्त्रिक मोर्चा ९समाजवादी मोर्चा० गठन भएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुरा आइसकेपछि जुन ढंगले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना क्याटगोरलाई विफ्रिङ गर्नुभयो, सबैभन्दा पहिले उक्साहट गराउनु भएको भन्नेमा जिम्मेबारी लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसपछिको घटनाक्रममा १५ गते गणतान्त्रिक मोर्चाले लिएको हो । त्यसपछि अर्कोले १५ भन्ने बित्तिकै किन दिनु परेको थियो रु यदि त्यो ठाउँ संवेदनशील हो भने त्यो ठाउँ कस्ले तोक्यो रु जसले आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ त्यस संस्थाले तोकेको छ तपाईहरुले यहाँ गर्नुस् भनेर ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले तीनकुने घटनाका धेरै कुराहरु अनुत्तरित रहेको बताउनु भयो । उहाँले घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले कस्तो पहलकदमी गरिरहेको छ भन्ने बारे गृहमन्त्रीले समितिलाई जानकारी दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै कुरा अनुत्तरित छन् । यसका बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कस्ले, राज्यले यसबारे पहलकदमी लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा सदन बन्द भइसक्यो तर हाम्रो समिति पनि त्यो सँग सम्बन्धित भएकाले गृहमन्त्रीले यससम्बन्धी के पहलकदमी भएको छ रु यसको बारेमा सरकारको पहलकदमी कति भएको छ र कस्को दोष हो, दोषी पत्ता लगाउने काम कस्को भन्ने विषयमा समितिमा जानकारी दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । गृहमन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले तीनकुने घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा सबै दलहरु एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हामीले उत्कृष्ट संविधान निर्माण र कार्यान्वयन गछौँ भन्ने प्रतिवद्धता गरेपनि यति गम्भीर घटना हुँदा दलहरु एकअर्कामाथि टिकाटिप्पणी र गालीगलौज गरेको बसेको आरोप लगाउनुभयो । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समस्याको समाधानतर्फ सबैले सोच्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘चैत १५ गतेको घटनाले धेरै कुराहरु आक्रिष्ट गरेको छ । हामी संविधानको रक्षा गर्ने भन्दै छौँ, हामी सारै राम्रो कानून बनाउँछौ र त्यसको कार्यान्वयन गछौँ भन्दैछौँ । र यहाँ ठुलो कानूनको उल्लंघन भएको छ । अर्को कुरा भनेको हामी मानव अधिकारको सा¥है गम्भीर्यताको कुरा गर्छौ तर यहाँ ठुलो मानअधिकारको पनि उल्लघंन भएको छ । त्यससँगै धनजनको क्षति भएको छ । आगो निभाउन गएको दमकललाई पनि क्षतिग्रस्त बनाएको हामीले देखेको छौँ । त्यससँगसँगै महत्वपूर्ण कुरा भनेको सत्यतथ्य के हो त भन्ने कुरामा हामी अन्योलमा छौँ । त्यही कारणले हामीले सबै कुराहरुलाई ध्यानाकर्षण गरेर हामीले काम गर्नु जरुरी छ । यति गम्भीर अवस्थामा पनि हामीले एकअर्कालाई टिकाटिप्पणी र गालीगलौज गर्न छोडेका छैनौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सबै कुराहरुभन्दा माथि उठेर समस्याको समाधान कसरी छिटो गर्ने हो समिति बनाएर हो वा सम्बाद गरेर त्यसबारेमा ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले तीनकुने घटनामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको बताउनु भयो । उहाँले घटनामा सरकारले अनावश्यक रुपमा सुरक्षा शक्ति प्रयोग गरेको जिकिर गर्नुभयो । घटनाको शुरुमा राजावादीहरुको प्रदर्शन हिस्रक देखिएपनि पछिल्ला समयमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका भिडियो फुटेजहरु हेर्दा सरकारको कमजोरी प्रष्ट देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्तिको आन्दोलनलाई हेर्दा हामीले तत्काल हेर्दाखेरि चाहीँ कस्तो लागेको थियो भने यो राजावादीको आन्दोलन कस्तो हिस्रक भाको भन्ने लागेको थियो । तर पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा जसरी भिडियोहरु फुटेजहरु आइरहेको छ यसले के शंका उत्पन्न गरेको छ भने त्यहाँ म्यासिभ फोर्स युज भएको थियो सरकारको तर्फबाट । सरकार चुकेको छ भन्ने कुरा स्प्रष्ट देखिन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशिल थिङले राजनीतिक आन्दोलनमा व्यक्ति र संस्थाका सम्पतीमा आगजनी गरेर क्षति पु¥याएको विषयमा खोजी गर्नु सरकार र विपक्षीहरुको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने शिलशिलामा सुरक्षाकर्मीको पनि कमीकमजोरी भएका भए त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्य तथ्य के हो सरकारले समितिलाई जानकारी गराउनु पर्छ । मानाव अधिकारको रक्षाको कुरा गर्नुपर्छ हामीले । त्यसपछाडि जडिबुटी घटना किन भयो, त्यो केही नगरेको संस्थामाथि किन आगजनि किन हुन्छ रु भाटभटेनीमा किन जान्छ रु व्यक्तिको घर किन जलाइन्छ रु त्यो व्यक्तिको घर किन जलाइयो भन्ने खोज्नु त राज्य पक्ष र हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ नि । ति सबै कुराहरुमा प्रहरीको पनि केही कमजोरी भयो होला, त्यसलाई सरकारले हामीलाई कसरी जानकारी गराउँछ भन्ने माग गरौँ ।’
समिति बैठकमा सांसदहरुले तीनकुने घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले निष्पक्ष छानबिन समिति निर्माण गरेर तत्काल काम शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आन्दोलनको पनि आफ्नै प्रकृति र तरिका हुने भन्दै सांसदहरुले विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरु तीनकुनेको जस्तो हिंस्रक नेदेखिएको दाबी गरेका थिए ।
