एजेन्सी । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस वर्षसम्ममा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको एक भागलाई अन्तिम रूप दिन सहमत भएका छन् । यद्यपि दुवै पक्षले विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका लागि कुनै कर छुटको सङ्केत दिएका छैनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पारस्परिक व्यापार कर व्यवस्था सुरु भएको केही दिनपछि अप्रिल २ देखि दुवै देशले नयाँदिल्लीमा व्यापार वार्ता गरेका थिए । वार्तामा भारतविरुद्ध दण्डात्मक आयात कर (शुल्क) समावेश छ ।
भारतको संरक्षणवादी नीति र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको यसको व्यापार अधिशेषले यसलाई ट्रम्प प्रशासनबाट सम्भावित प्रतिकारात्मक करहरूको सामना गर्न खुला छाडेको छ ।
“दुवै पक्षका अधिकारीहरू सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा यसको पहिलो किस्तालाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्यका साथ पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक, बहु–क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता ९बिटिए० को दिशामा अर्को कदमहरूबारे व्यापक रूपमा समझदारीमा आएका छन्”, भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “दुवै देशले बजार पहुँच बढाउने, कर र गैर–कर अवरोधहरू घटाउने र आपूर्ति शृङ्खला एकीकरणलाई गहिरो बनाउने जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउनका लागि विचार आदानप्रदान गरे ।”
विश्वभरका व्यापार साझेदारहरूमा नयाँ अमेरिकी करहरू लगाउन सुरु भएपछि मङ्गलबारअघि ती अवरोधहरूमा कुनै कारबाही गरिनेछ भन्नेबारेमा वक्तव्यमा कुनै सङ्केत छैन ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्डिया रेटिङ्स एन्ड रिसर्चले प्रस्तावित करहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा अमेरिकाको निर्यात सात अर्ब ३० करोड डलरले घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतले पछिल्लो दुई महिनामा उच्च–स्तरको मोटरसाइकल र बर्बन ह्विस्कीसहित केही उत्पादनमा कर घटाएर वासिङ्टनसँग व्यापार तनाव कम गर्न खोजिरहेको छ ।
यस हप्ताको व्यापार मिसनअघि भारतीय मिडिया रिपोर्टहरूले सरकारले विज्ञापन जस्ता अनलाइन सेवाहरूमा कर हटाउने प्रस्ताव गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए ।
नयाँदिल्ली कार, इलेक्ट्रोनिक्स र चिकित्सा सेवाहरूमा कर कटौती गर्न इच्छुक रहेको पनि रिपोर्टहरूले बताएका छन् ।
इन्डियन एक्सप्रेस अखबारले एक अज्ञात सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आइतबार समकक्षहरू ‘व्यापार सम्झौताको रूपरेखामा उल्लेखनीय समझदारीमा पुगेको’ बताएको छ ।
“यद्यपि उनीहरूले व्यापार सम्झौताको दायरा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सन्दर्भका सर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिएका थिएनन्”, रिपोर्टमा भनिएको छ ।
भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्ने राष्ट्रहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकाको निर्णयले ल्याटिन अमेरिकी देशको कच्चा तेलको खरिदकर्ता रहेको भारतलाई पनि असर पार्नेछ ।
ट्रम्पले भारतलाई ‘विश्वको सबैभन्दा बढी कर लगाउने राष्ट्रहरू मध्ये एक’ भन्दै पछि थप विवरण नदिई नयाँदिल्लीसँग ‘यो धेरै राम्रोसँग काम गर्न गइरहेको छ’ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ ।
