काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले सैनिक द्रव्य कोषमार्फत राणाकालमा औपचारिकता पायो । अहिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छात्रावृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गलाई सहायता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुँदै पछिल्लो समयमा यसको दायरा व्यापक भइसकेको छ । हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आ.व. २०६९/७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक संरक्षण (सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेक) मा गरिने यस्तो खर्च २.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
आ.व. २०७५/७६ मा यस्तो खर्च १३१ अर्ब रहेकोमा बढेर आ.व. २०७७/७८ मा १४७.४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८ प्रतिशत) पुगेको थियो भने आ.व. २०७९/८० मा २५३ अर्बभन्दा बढि खर्च भएको छ ।
आ.व. २०८०/८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढि विनियोजन गरिको छ । आ.व. २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च करिव २३४ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले प्रत्येक वर्ष लाभग्राही बढ्दा दायित्व चुलिँदै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘लाभग्राही बढिरहेका छन्, यो वर्ष जति छुट्टाइएको बजेट छ अर्को वर्ष त्यतिले नै पुग्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसकिने हो भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।’
उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिने स्रोतका लागि विवरण संकलन गरी बजेट माग गर्ने विभागको तयारी समेत छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरीएको छ । ३७ लाख भन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
विभागकाअनुसार हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष उमेर पुगेकोलाई मासिक रुपमा चार हजार भत्ता दिँदै आएको छ भने ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरका दलित नागरिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । एकल महिलालाई समेत सरकारले भत्ता दिँदै आएको छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई सरकारले २ हजार ६६०, विधवा, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाईलाई २ हजार ६६० मासिक रुपमा दिने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गता भएका संवद्ध निकायबाट क वर्ग अर्थात रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुलाई मासिक ३ हजार ९९० दिने गरेको छ । अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ पाउछन् भने लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाहरुले मासिक रुपमै ३ हजार ९९० रुपैयाँ पाउछन् । बालबालिका अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिक रुपमा ५ सय ३२ रुपैँया सरकारले दिँदै आएको छ । यस्तो भत्ता योगदानमा आधारित होइन । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अहिले कतिपय पाउनुपर्नेले अझै पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘भत्ता पाउन लायक कतिपयले पाउँदै पाएका छैनन् भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न कतिपयले लिइरहेका छन्, त्यस्तो रोकिनुपर्छ ।’
उहाँकाअनुसार संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ । दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थीति आइसकेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसबारे सोच्न जरुरी रहेको आचार्यले बताउनु भयो ।
