७ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु पार्टीले बनाएको विधि, निर्देशिका, नियमावलीको अक्षरशः पालना हुन्छ, आफ्नो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न दिन्नँः लामिछाने चिप्ले झरनाबाट खसेर बेपत्ता भएका युवकको शव फेला आज संस्थाहरु डराएका छन्, हाम्रा क्रियाकलापबाट मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर नबनोस्ः सभापति लामिछाने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार एमाले रूपान्तरण हुनुपर्छः उपाध्यक्ष गुरुङ भारतका केएस भरतले काठमाडौँबाट एनपिएल खेल्ने जापानिज इन्सेफलाइटिसको जोखिम बढ्दो, सतर्क रहन अनुरोध शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामाः शिक्षामन्त्री पोखरेल पार्टी कार्यकर्तालाई रविको निर्देशन–पुराना दलहरुसँग ३५ वर्षको हिसाव माग्ने काम बन्द गर्नू, अगामी ३५ वर्षको… जनसरोकारका मुद्दा संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन कार्यकर्ता सुसूचित हुनुपर्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसान आयोगप्रति किसानको गुनासो



अ+ अ-

चितवन। किसानका समस्या समाधानका लागि बनेको किसान आयोग समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने किसानले माग गरेका छन् ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय किसान आयोगले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको छलफलका सहभागी किसानले आयोगलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् ।

सहभागीले किसानको हकहितका विषयमा आवाज उठाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल किसान महासङ्घ बागमती प्रदेश उपाध्याक्ष प्रतिभा पाण्डेले किसानका उत्पादनको उचित मूल्यका निम्ति आयोगले सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष भगिरथ तिमिल्सिनाले किसानका समस्या समाधानमा आयोगले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

केरा उत्पादक किसान जनकराज पन्तले किसानको सूचीकरणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गर्नुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव चेतबहादुर रोकाले अहिले नेपालमा २० लाख ७१ हजार १०६ कृषकले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेशमा तीन लाख २९ हजार ८७६ जना किसान छन् ।

देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद पोखरेलले किसानका समस्याप्रति संवेदनशील हुन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । मकवानपुरका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलानले किसानका समस्या समाधानका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दङ्गालले किसानका समस्या समाधानका लागि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।रासस