२० चैत्र २०८१, बुधबार
April 2, 2025 Wednesday

24.27°C

काठमाडौं

24.27°C

Kathmandu

Feels-like: 23.46

Wind: 2.57

Humidity: 27

Latest
निजामती सेवा विधेयकः दलीय ट्रेड युनियन र ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानमा अझै जुटेन सहमति तीनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई सरकारले १० लाख दिने बिमस्टेकलाई जनकेन्द्रित र सहकार्यमुखी बनाऔँः परराष्ट्रमन्त्री ट्रकमा भेटिएको २५ करोडको मालिकको पहिचान खुल्यो सहकारी मर्यादित भए मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माण गर्न सकिन्छः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह महामन्त्री शर्माको प्रश्नः राज्यसँग ४ हजार भीडको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि नभएको हो ? निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड तीनकुने घटनाबारे राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रवारको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिने पूर्वराजा शाहमा संवेदनशीलता देखिएनः विश्वप्रकाश शर्मा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा शिक्षकहरुको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभाः अपाङ्गतासम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल



अ+ अ-

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

बैठकमा सांसद सुनिता थापा, दमयन्ती रूचाल, सरस्वती गुरूङ, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी, भक्त कुँवर र सीता सुन्दाशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन कानुन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

विधेयकलाई सरकारले प्रभावित व्यक्ति तथा सरोकार भएका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट मुलुकभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगारलगायत विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठनलगायत संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारसमेत तयार पारिएको छ ।