१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोशी प्रदेशसभाको बैठक लगातार तीन दिन स्थगन श्रममन्त्री यादव भन्छन्ः ढुक्क हुनुस्, हामी देश यसैपालि बनाउँछौँ आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिदैँ, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी सरुवा वा अवकाशपछि पनि चार हजार बढी विमानस्थल प्रवेश पास सक्रिय, निष्क्रिय बनाउने काम सुरु सरकारले सगरमाथाको आरोहण रोयल्टी वृद्धि गर्नुपर्दछः एमाले सांसद शेर्पा सरकारले सुकुम्बासीहरुको तत्कालको समस्या पनि सम्बोधन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न सकेनः नेकपा सांसद राई सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर ‘पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट’को कुसंस्कार बसाइएको थियोः अर्थमन्त्री वाग्ले विष्णु पौडेलविरुद्ध तेस्रो पटक म्याद थप, थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेशसभाः अपाङ्गतासम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल



अ+ अ-

गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

बैठकमा सांसद सुनिता थापा, दमयन्ती रूचाल, सरस्वती गुरूङ, टीकाकुमारी बस्याल, देवका पहारी, भक्त कुँवर र सीता सुन्दाशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन कानुन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

विधेयकलाई सरकारले प्रभावित व्यक्ति तथा सरोकार भएका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट मुलुकभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगारलगायत विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठनलगायत संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारसमेत तयार पारिएको छ ।




भर्खरै