१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्नेमा बैंकर्स संघ आशावादी बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पौडेल बिमवाङमा खेलमैदान निर्माण राष्ट्र बैंकद्वारा ३५ अर्बको ऋणपत्र जारी चुनावमा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट मानवअधिकार संरक्षणमा समस्या : अध्यक्ष मगर चुनावमा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चद्वारा ५ मुद्दाका सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश भोजपुरमा प्राविधिक कुटिए गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगमन्त्री गौरिकुमारी यादवको गाडीबाट कालो सिसा हटाइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपत्यकाका स्थानीय तहको सेवा बन्द, सार्वजनिक यातायातमा रोक लगाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरुले प्रवाह गर्दै आएका सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । ती निकायहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा १५ दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरमको सोमबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो फोरमले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका अरु सबै सेवा  बन्द गर्ने निर्णय गरेको फोरमका अध्यक्ष तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । 

उपत्यका भित्र समूदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । ‘उपत्यकाभित्र समूदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहहरुबाट अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । 

मेयरहरुको सो बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

हाल उपत्यकामा भएको जस्तो गरी कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइर मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखाना भित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

काठमाण्डौ उपत्यकामा अत्यन्त घनावस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाईअ अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ । यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुले गरेका छन् ।

त्यसैगरी व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ । पीसीआर परीक्षण्को आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षण्को दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र  निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौं १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।