वीरेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता हुने अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन् । कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका एक हजार ८० उजुरीमध्ये ५५४ मुद्दा स्थानीय तहका रहेका छन् । जसमध्ये स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बन्धित १९५ उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्यालयले अधिकांश उजुरी स्थानीय तहबाटै दर्ता हुने गरेको जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका १०६, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका ६३ र वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका ६३ उजुरी आएका छन् ।
त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका ३० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै जिल्लागत रुपमा उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतबाट २३८, दैलेखबाट १८६, जाजरकोटबाट १४४, कालीकोटबाट १०२ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी जुम्लाबाट ८४, सल्यानबाट ८०, रुकुम पश्चिमबाट ७८, हुम्लाबाट ६६, मुगुबाट ५३ र डोल्पाबाट ४९ उजुरी दर्ता भएका छन् । कार्यालय प्रमुख नारायण रिसालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०० भन्दा बढी उजुरी आएको बताए । यसरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ६१३ वटा को प्रारम्भिक फछ्र्योट गरिएको छ भने १५७ उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । त्यसैगरी ७२ को उजुरीको विषयमा लेखी पठाएको र ८३ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख रिसालका अनुसार सुर्खेतका तीन वटा कार्यालयलाई कार्यशैली सुधार गर्नको लागि निर्देशन दिएको जनाए । “मालपोत कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेतका कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर कार्यशैली सुधार गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ”, उनले भने, “सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने गरेकाले यी कार्यालयको कार्यशैली सुधार गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ ।”
कार्यालयमा प्राप्त भएका उजुरीका आधारमा निर्माण कार्यमा गुणस्तरहीन भएको, छात्रवृत्ति रकमको दुरुपयोग भएको पाइएको कार्यालय प्रमुख रिसालले बताए । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा अनियमितता, कृषि अनुदान वितरण, रोजगार र आर्थिकसँग सम्बन्धित काममा अनियमितता भएको पाइएको उनले बताए ।
