२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा राज्यले गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउँदा १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको बिमा सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपालमा ६६ लाख घरपरिवार छन, सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा जोडनुपर्छ, सक्नेले आफैँ गर्छन, नसक्नेलाई राज्यले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

उहाँले नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको सुरु गर्न मन्त्रालयले प्रतिवेदन ल्याएको र स्रोत सुनिश्चितताबारे योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू भएको छ । सेवा प्रदायक संस्था चार सय ८४ रहेका छन । जसमध्ये सरकारी ४०३ सरकारी अस्पताल, ४८ निजी अस्पताल र ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल छन् । देशभरी तीन सय ४४ कर्मचारी अस्थायी र करारमा कार्यरत छन् ।

“स्वास्थ्य बिमाको स्रोत सुरक्षित छैन र आम्दानी पनि सुनिश्चित छैन”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “बिमा कोष बनाएर व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरौँ ।” उहाँले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र अहिले रु एक लाखको बिमालाई रु पाँच लाख बनाएर जाने सकिएमा राम्रो हुने बताउनुभयो । रासस