३० चैत्र २०८१, शनिबार
April 12, 2025 Saturday
Latest
पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई एनएसएल फुटबल: बुटवल लुम्बिनीमाथि जित निकाल्दै ललितपुर ‘प्लेअफ’मा राप्ती नदीमा डुबेर युवतीको मृत्यु एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थानीय समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन निर्देशन समाजवाद निर्माणका लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक छ पोखरामा इन्जिनियर व्यवसायी दर्ताको परीक्षा सञ्चालन मकालुमा लेक लागेर चिकित्सकको मृत्यु ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत रोक्न सबैले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ’ फोक्सिङटार पुल पुनःनिर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ३० किशोरीलाई साथी सहजकर्ता बनाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा राज्यले गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउँदा १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको बिमा सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपालमा ६६ लाख घरपरिवार छन, सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा जोडनुपर्छ, सक्नेले आफैँ गर्छन, नसक्नेलाई राज्यले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

उहाँले नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको सुरु गर्न मन्त्रालयले प्रतिवेदन ल्याएको र स्रोत सुनिश्चितताबारे योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू भएको छ । सेवा प्रदायक संस्था चार सय ८४ रहेका छन । जसमध्ये सरकारी ४०३ सरकारी अस्पताल, ४८ निजी अस्पताल र ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल छन् । देशभरी तीन सय ४४ कर्मचारी अस्थायी र करारमा कार्यरत छन् ।

“स्वास्थ्य बिमाको स्रोत सुरक्षित छैन र आम्दानी पनि सुनिश्चित छैन”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “बिमा कोष बनाएर व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरौँ ।” उहाँले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र अहिले रु एक लाखको बिमालाई रु पाँच लाख बनाएर जाने सकिएमा राम्रो हुने बताउनुभयो । रासस