१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा राज्यले गर्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउँदा १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको बिमा सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपालमा ६६ लाख घरपरिवार छन, सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा जोडनुपर्छ, सक्नेले आफैँ गर्छन, नसक्नेलाई राज्यले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

उहाँले नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको सुरु गर्न मन्त्रालयले प्रतिवेदन ल्याएको र स्रोत सुनिश्चितताबारे योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू भएको छ । सेवा प्रदायक संस्था चार सय ८४ रहेका छन । जसमध्ये सरकारी ४०३ सरकारी अस्पताल, ४८ निजी अस्पताल र ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल छन् । देशभरी तीन सय ४४ कर्मचारी अस्थायी र करारमा कार्यरत छन् ।

“स्वास्थ्य बिमाको स्रोत सुरक्षित छैन र आम्दानी पनि सुनिश्चित छैन”, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “बिमा कोष बनाएर व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरौँ ।” उहाँले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र अहिले रु एक लाखको बिमालाई रु पाँच लाख बनाएर जाने सकिएमा राम्रो हुने बताउनुभयो । रासस