काठमाडौ । कोभिड–१९ले सात वटै प्रदेशमा परेको प्रभाव र यसले उत्पन्न गरेको समस्या र स्वास्थ्थ संकटमा समयमा राज्यले गर्नुपर्ने दायीत्व तथा अधिकार का बारेमा तयार पारिएको अध्यायन प्रतिबेददन संसदको शिक्षा तथा स्बास्थ्थ समितिलाई बुझाईको छ ।
नेपाल कानून समाज र शिक्षा तथा स्बास्थ्थ समिति ले सयुक्त रुपमा पारेको अध्यायन प्रतिबेदन शुक्रबार समाजका तर्फ बाट बरिष्ठ अधिबक्ता खिमलाल देबकोटाले समितिका सदस्य सासद जीबनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तण गर्नुभयो । प्रतिबेदनमा हाल देखिएका समस्या, समाधानका उपायका यसका लागि लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि नेपालमा एकीकृत नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको सुझाब दिदै प्रतिबेदनले अन्तराष्ट्रिय अनुभव समेतका आधारमा हाम्रो कानुनको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरेको छ ।
यसै गरी कानुनमा सुधारको खाँचो संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीच परिणाममुखी आपसी समन्वय को अभाब देखिएको कुरालाई उल्लेख गरेको छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० पुरानो कानुन भएको अबस्थामा कतिपय बिषयहरु समय सापेक्ष सुधारको खाचो समेत प्रतिबेदनले औल्याएको छ ।
यसै गरी विपद जोखिम न्युनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४को अबस्था र अन्तराष्ट्रिय अनुभब र अभ्यासलाई पनि प्रतिबेदनमा समेटिएको छ । कोरोना संकट पछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स ईटली जर्मनी, वेल्जियम, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, स्वीडेन, आयरल्याण्ड, बेलायत, हंगेरी, डेनमार्क, कतार, माल्दोभा, ईण्डोनेशिया, टिमोर–लेष्ते, ट्युनिसिया , नर्वे, लात्भीया, माल्दिप्स, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरुले निर्माण गरेका कानून र हाम्रो बिद्यामन कानूनको लेखाजोखा गर्दे मुल्याङन समेत गरिएको समाजका निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो । सरकारले कार्यन्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिबेदनले निम्न कमजोरी औल्याएको छ । जस अनुसार ऐनमा ऐनमा परिभाषा खण्ड नै नभएको ,संक्रामक रोगको परिभाषा समेत नगरेको, महामारी, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, प्यान्डामिक जस्ता विषयलाई नसमेटेको ,संस्थागत संरचनाहरुको कल्पना नगरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी पूर्व तयारी, तत्काल र भविश्यको पुनर्लाभको व्यवस्था नगरिएको ,सुरक्षा लगायतका अन्य निकायको परिचालनको व्यवस्था नभएको ,कोष खडा गर्ने कुरा सामग्री खरिदको विशेष व्यवस्था नभएको , आदेश जारी वाहेक नियम, निर्देशिका मापदण्ड जारी गर्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी यो ऐनले कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको बहुआयामिक समस्याको समाधान नगर्ने भन्दै सुझाब प्रतिबेदनमा अड्डा, अदालतसँग सम्बन्धित हदम्याद, तारेख आदि सँग सम्बन्धित समस्याको संबोधन नगरेकोले परिमार्जको आबश्यकता देखाएको छ ।
यसै गरी विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७४ले समेट्न नसकेका कुरा र समेट्नु पर्ने बिषय पनि प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पटक पटक यसबारेमा संसदका बिभिन्न समितिहरुले गरेको छलफल र त्यसका आधारमा सरकारलाई दिईएको सुझाब समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिका सदस्य जीबनराम श्रेष्ठले समितिको समेत सहभागतामा तयार भएको प्रतिबेदन महत्वपूर्ण रहेका कारण यसबारेमा सरोकारवाला पक्ष संग तत्काल छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
