पर्सा। कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण, र जफत) ऐन,२०७०का प्रावधान नेपालका मौजुदा अन्य विषयगत कानुनसँग बाझिएकाले सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ का वक्ताहरूले नयाँ बन्ने कानुन सरल र सहज हुनुपर्नेमा उल्टै असहज बनाइएको धारणा राखे ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले उक्त ऐनका केही प्रावधानले कसूरजन्य सम्पत्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने खालको अर्थ लाग्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । “भन्सार ऐन, २०६४ का प्रावधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाभन्दा कसूरजन्य ऐनका केही प्रावधान दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“कानुनलाई समयानुकूल सरल र सहज बनाउँदै लैजानुपर्नेमा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका प्रावधान राख्नु उचित भएन, त्यस्ता व्यवस्थालाई सच्चाउन जरूरी छ ।’’
प्रमुख भन्सार प्रशासक लामिछानेले भन्सार कार्यालयमा हुने कसूरजन्य सम्पत्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याउने हो भने व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै खालको ठाउँ र कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदले कसूरजन्य ऐनका केही प्रावधानले वन ऐनअन्तर्गत काम गर्नसमेत अप्ठेरो पार्ने गुनासो गर्नुभयो । “यस ऐनअनुसार कसूरजन्य सम्पत्तिअन्तर्गतका काठ–दाउरालगायत सवारीसाधन जिल्ला प्रशासनमा ल्याउने हो भने व्यवस्थापनमा निकै जटिलता बढ्नेछ । यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास भट्टले पनि ऐनका केही प्रावधानले प्रहरी कार्यालयमा सङ्कलन भएका कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा थप जटिलता थप्नेतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नयाँ बन्ने कानुनले जटिलताभन्दा पनि सहजता थप्नेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पुराना कानुनका कमजोरीलाई नयाँ कानुनमार्फत सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो । कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले ऐनका प्रावधानको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले लागू गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले ऐनमा देखिएका केही गल्ती र कमजोरीलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लागिने बताउनुभयो ।
कसूरजन्य सम्पत्तिअन्तर्गत विशेष गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त वा हासिल गरेका सम्पत्ति, चल–अचल सम्पत्ति र आर्थिक लाभलगायत र कसूरजन्य साधानअन्तर्गत कसूरसँग जोडिएका सवारीसाधन पर्दछन् । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा तीन जिल्ला हेर्ने काम गर्दछ, भने मुलुकभरका अन्य ७४ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोको अभिलेख विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट राख्ने गरिएको छ । रासस
