काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना गर्ने बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ वटा सरोकारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ । आउँदो मार्च १० देखि २५ तारिखसम्म समीक्षा कार्यक्रम हुने जनाइएको छ ।
नेसनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (एनएनबीएन) र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन न्युयोर्कमा प्रस्तुत गरिने भएको हो ।
बेइजिङ+३० समीक्षामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मञ्चकी अधिवक्ता बिनु लामाले प्रतिवेदनमा समावेश विषयवस्तुबारे जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिवेदन कसरी तयार पारिएको थियो भन्नेबारे भिडियो सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा १२ वटा एजेन्डा पहिचान गरेर चार भागमा विभाजन गरिएको छ । बयासी पेजको उक्त प्रतिवेदनमा महिला र शिक्षा, महिला र अर्थतन्त्र, महिलाको मानवअधिकार, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, शक्ति संरचना निर्णय प्रक्रियामा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिलाविरुद्धको हिंसा र बालिका सरोकारका क्षेत्र समेटिएको छ ।
सहभागीहरूले यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार र आप्रवासी महिलाको विषय प्रतिवेदनमा छुटेको उल्लेख गरेका थिए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समीक्षा प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिएको बताउनुभयो । बेइजिङ+३० समीक्षामा सन् २०३० दिगो विकासका एजेन्डा र अन्य विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने अवसर हुने उहाँले सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहमा रहेका नीति निर्मातालाई राखेको भए अझ सशक्त हुने बताउनुभयो । जति छलफल र वादविवाद गर्ने हो, त्यो नेपालमै सीमित राख्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । विदेशमा गएर नेपालको छारो नउडाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “हाम्रो समस्या हामीले नै हो समाधान गर्ने, अरुले गर्दिदैनन्, त्यसैले हाम्रो समस्या हामीबीच नै छलफल गर्नुपर्छ”, नेतृ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा गैरसरकारी संस्था नेटवर्ककी अध्यक्ष प्रा डा शशि अधिकारीले नागरिक समाजको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको बताउनुभयो । संविधानले नै महिलालाई विभेद गरेको हुनाले ऐन संशोधनमै समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिला हिंसाविरुद्ध महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताउनुभयो । बेइजिङ+३० समीक्षामा बुझाइने प्रतिवेदनले महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा अझै पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा अवसर र चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै फर्नान्डेजले भन्नुभयो, “महिलाको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मिलेर काम गर्ने छ ।”
महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड)की सदस्य बन्दना राणाले यौन र हिंसाविरुद्धको लडाइँले धेरै चरण पार गरिसकेको बताउनुभयो । अहिलेको मूल समस्या भनेको निर्णायक तहमा महिलाको कम सहभागिता रहेको उहाँको भनाइ छ । मानवअधिकारमा आधारित आर्थिक सशक्तीकरण आजको आवश्यकता रहेकामा राणाले जोड दिनुभयो ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गर्छ । यो समीक्षा ६९औँ सत्र हो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले लैङ्गिक समानतामा वकालत गर्नेहरूसँग संलग्न हुन र अझै पनि पिछडिएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउने मौका बेइजिङ+३० समीक्षाले दिने बताउनुभयो । रासस
