काठमाडौं । संवैधानिक पदका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । अध्यादेशमार्फत् नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ६१ पदहरुमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघिदेखि पन्छाउँदै आएको यससम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३० माघदेखि सुरु गरेको थियो । सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ मा तोकिएको थियो ।
नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी जम्मा ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत् नभएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
