काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि साना राजनीतिक दलभित्र हलचल मच्चिएको छ । दुईतिहाइ नजिकको मत भएर पनि गत पुस र माघमा जारी अध्यादेश पारित गराउन नसकेको सरकारले साना दललाई तर्साउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारका लागि अहिले भूमिसम्बन्धीसहित ६ वटा अध्यादेशको तनाव छ । सत्तारुढ सात दलीय गठबन्धनमासमेत अध्यादेशमा सहमति नजुटेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई गलाउने रणनीति बनाएका छन् । सम्भवत: बु्धबार बस्ने बैठकमै यो विधेयक ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अहिलेसम्म सदनमा पेस भएका छैनन् । यस्तोमा अध्यादेश पास गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएर दल विभाजनसम्मको तयारीमा सरकार पुगेको आँकलन हुन थालेको छ ।
अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ । यसका प्रावधानबारे दुई दलमा छलफल भइरहेको छ । यो सहमतिले दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ ।
लामो समयदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय छ । कुनै प्रयोजनका लागि भन्दा निष्क्रिय कानुन सक्रिय बनाउन यो विधेयक ल्याउन लागिएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको भनाइ छ ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएर ६ वटा अध्यादेश पास गर्ने रणनीति लिएको प्रतिपक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा लैजाने सुनेपछि प्रतिपक्षी दलहरू सशंकित छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७८ सालदेखि निष्क्रिय छ । नेकपा विभाजनपछि अदालतको परमाशेदमा २०७८ असार २८ गते प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले फुटाउन २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
त्यसबेला अध्यादेशमार्फत् संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्याको सुविधा दिएर एमाले फुटाएका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्माएका थिए ।
एमाले विभाजनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी थिइन । त्यसपछि त्यो कानुनका कयौँ दफा निष्किय छन् । त्यसपछि उक्त कानुन ब्युँत्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोसिस गरे पनि सकेनन् । उनले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान ४० प्रतिशतमा पुर्याएर ब्युँताउन खोजेका थिए । दाहाल सरकारले २०८० माघ १८ मा विधेयक संसद्मा लगेको थियो । तर, त्यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैलाई सक्रिय बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको कांग्रेस–एमालेको दाबी छ ।
०७८ सालमा अध्यादेश ल्याएरपछि प्रतिस्थापन विधेकय ल्याउन नसक्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ निष्क्रिय भएको थियो । त्यसपछि पुरानो ऐन विस्थापित भएर नयाँ ऐन पनि बन्न सकेको थिएन । अहिले यो दफा सक्रिय बनाउन गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले होमवर्क गरिरहेका छन् ।
ऐनलाई सक्रिय बनाएर सरकारले ०७८ मा एमालेबाट विभाजन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन लागेको चर्चा चलेको छ । यस्तै रास्वपातिर पनि कांग्रेसको नजर परेको छ । उपेन्द्र यादव छाडेको अशोक राई नेतृत्वको जसपा पनि आफूतिर तान्ने एमालेको रणनीति छ ।
