काठमाडौँ। अब खानेपानी प्रणालीमा ‘क्लोरिनडोजिङ युनिट’ जडान गर्नुपर्ने भएको छ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आज सबै खानेपानी प्रणाली क्लोरिनेसन प्रक्रिया बिना सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गर्दै अनिवार्य गरिएको हो ।
सरकारले खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन योजनाअनुसार उक्त निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिए । “खानेपानी मात्रै भएर हुँदैन, खानेपानी गुणस्तरीय र सुरक्षित पनि हुन जरुरी छ । सुरक्षित पिउने पानी जनताको आधारभूत अधिकार हो र सरकार त्यसको प्रत्याभूति गर्न कटिबद्ध छ”, उनले भने।
नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा क्लोरिन युनिट प्रविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री यादवले बताए ।
मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका स्वच्छ खानेपानी वितरणका लागि यो ऐतिहासिक निर्णय भएको बताए । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले शुद्ध खानेपानीको पहुँच बढाउन क्लोरिनेसन प्रक्रिया प्रवेश विन्दु भएको उल्लेख गर्दै यसलाई एउटा अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । रासस
