२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य



अ+ अ-

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले आज आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको हो ।  “आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुनुहोस् । प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय सरकार, भूमि आयोग सबैसँग प्रभावकारी सहजीकरण गर्छ । सहजीकरणमा कुनै कमी आउन दिइने छैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।  कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई न्याय दिन गठन भएको आयोग अन्तिम भएको र यसले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“विगतमा पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेनन् । अब यो अन्तिम आयोग हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब न त कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै रहन्छ । हामी एकपटकका लागि देखिएका सबै समस्या समाधान गर्छौं ।”

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिसम्बन्धी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको बताउनुभयो । भूमिका कारण विभेदमा परेका जनताको समस्या समाधान गर्न संवैधानिक रूपमा बलियो आयोग बनेको भन्दै उहाँले यसपटक जसरी पनि समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो ।

जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख ९६ हजार निवेदन सङ्कलन भएका र त्यसै आधारमा आयोगले काम अघि बढाइरहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या बढी रहेको छ । साथै, देशभर १० लाख ९७ हजार निवेदन सङ्कलन भइसकेका आयोगले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँदै वर्तमान सरकारले समाधानका लागि ठोस कदम चालेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले जनताको मर्मसँग जोडिएर सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।रासस