काठमाडौँ । एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासनलाई समाप्त गरी नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको महत्त्वपूर्ण दिनका रुपमा हामीले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ मनाउँदै आएका छौँ ।
जनताको आन्दोलनले जितेको एउटा महत्वपूर्ण दिनका रुपमा फागुन ७ लाई स्मरण गरिन्छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, जनताको अधिकारमाथि त्यतिबेलादेखि धोकाधडी भए । प्रकारान्तमा २०१७ पुस १ गते निरङ्कुशताले पुनः शिर उठायो । फागुन ७ गते नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार, विधिको शासन प्रारम्भ भएको महत्त्वपूर्ण परिघटनासँग जोडिएको दिन हो ।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानुनका आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो । ठूला सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई फक्रन त्यस बेलाको व्यक्तिबीचको अन्तरविरोधले दिएन । प्रजातन्त्रमाथि आक्रमणका तानाबुना भई रह्यो । प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याएर लैजाने मौका मिलेन र परिस्थिति दुःखद भयो । देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको सहादतअनुरुप तत्कालीन राजनीतिक शक्ति खासगरी कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच हार्दिकता हुन सकेन । फलस्वरुप निरङ्कुशताले पुनः जरा गाड्ने अवसर प्राप्त ग-यो । प्रजातन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन समन्वयकारी भूमिका नहुँदा राजाबाट ठग्ने काम भयो । तथापि देशमा नागरिकको प्रजातान्त्रिक हकलाई कसैले बन्देज तुल्याउन सक्दैन भन्ने उदाहरणका रुपमा फागुन ७ लाई लिन सकिन्छ ।
जहाँसम्म संसद्को कुरा छ, यसलाई हामी प्रभावकारी तुल्याउन चाहन्छौँ । संसद्ले सबै खालका भ्रम र असत्यलाई तथ्य र प्रमाणका आधारबाट प्रमाणित गर्दै सत्य स्थापित गराउँछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहित वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा बहस पैरवी गरी संसद्लाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन चाहन्छ । संसद् आवश्यक प्रबन्धसहित विधि र नीतिबाट चल्छ । सदनमा प्रतिपक्षका बेग्लै ‘एजेन्डा’ हुने भए पनि विधि र राष्ट्रनिर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर समान धारणाका साथ अघि जान सक्नुपर्छ । विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा संसद्मा असल अभ्यासका रुपमा अधिकतम सहमतिका साथ काम गरिरहेका छौँ । जनताका आवाज सरकारलाई पु¥याउने तथा संसद्लाई जवाफदेही बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अहिले संविधान संशोधन चर्चामा छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले राज्यको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा अभ्यासका क्रममा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई थप सुदृढ र व्यवस्थितत तुल्याउनुपर्छ । प्रमुख दुई दलको सङ्ख्याका आधारमा नभई राष्ट्रिय स्वीकार्यलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई थप बलियो तुल्याइनेछ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, अनुशासित र प्रभावकारी तुल्याउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ । त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकाले नियन्त्रण नभई नियमन गर्न हो भन्ने पाटोबाट बुझिदिन आग्रह गर्छु ।रासस
