काठमाडौ । महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अनाथ बालबालिकाहरुको संरक्षणका लागि ‘एकीकृत बाल संरक्षण’नीति ल्याउने घोषणा गर्नु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरुको संरक्षण सरकारको प्रत्यक्ष् निगरानीमा हुने गरी सो नीति ल्याउने योजना तय गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
सोमबार काठमाडौंको नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठन, केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले बाल संरक्षणको कामलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन लागेको पनि बताउनु भयो । ‘बालबालिकाहरुको संरक्षणको नाममा धेरै बालगृहहरु खुले पनि त्यसले उचित संरक्षण दिन सकेको देखिदैन,’मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,‘त्यसैले सरकारले ती सबै बालगृहहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्न ‘एकीकृत बाल संरक्षणनीति’ल्याउनैपर्ने भएको हो ।’
मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख राखि त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन पनि संगठनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनु भयो । संगठनको अचअचल सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको अभियोग लागेपछि संगठनको केन्द्रिय कार्य समिति विघटन गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले बाल गृहहरुको सुधारका लागि पनि संगठनको पुरानो कार्य समिति विघटन गर्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा त्यहाँ रहेको बाल गृहको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिनु भएको थियो ।
यसैबीच, मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा कोरोना महामारीबाट बचाउनका लागि ‘होम क्वारेन्टाईन’ को व्यवस्था गर्नु हुने भएको छ । संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले मातहतका १९० जना संरक्षित बालबालिकाहरुको लागि ‘होम क्वारेन्टाईन’को व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरेपछि मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि तत्काल आवश्यक आर्थिक सहायताउपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो ।
त्यस लगत्तै मन्त्री गुरुङले सो होम क्वारेन्टाईनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक आर्थिक सहायत ाउपलब्ध गराउन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशनदिनु भएको छ । नक्सालस्थित संगठनको केन्द्रिय कार्यालयमाहाल ८४ जना संरक्षित बालबालिकाहरु रहेका छन । मन्त्री गुरुङले उनीहरुको संरक्षणमा कुनै कमी हुन नदिन पनि संगठनका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नु भयो । संगठनको मातहतमा देशभर १० वटा बाल गृहहरु रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताउनु भयो ।
