१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा प्रतिकार्यका लागि सहयोग गर्न सरकारको आग्रह विपद्मा प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न नेसनल प्याब्सनको आग्रह रसुवा बाढीपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन कांग्रेसको आग्रह, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित रसुवा बाढीको कारण हिमपहिरो, लेन्दे खोलामा चौध महिनाभित्र दुई पटक भीषण बाढी रसुवा–नुवाकोटमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका ३५९ मेगावाट र निर्माणाधीन ३९५ मेगावाटका आयोजना प्रभावित भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे– ‘कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ? रसुवा बाढीमा घाइते २५ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार रसुवा बाढीपछि ८ बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रसुवामा आएको बाढी भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरी सुरक्षित भए मात्रै नागरिक सुरक्षितः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता गरिनुपर्छः सांसद शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट हुबहु फिर्ता गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले जनताको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले जबरजस्ति गर्न खोजे सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले सामाजि सञ्जालमार्फत हुने अपराध न्युनिकरणका लागि साइबर क्राइमजस्ता कानूनहरु विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै यो विधेयक पेश गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउनु भयो

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको कामै छैन । हुबहु फिर्ता लैजानुपर्छ । कसैले लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्ने वित्तिकै जेल हाल्ने हो ? २००७ सालमा नेपालमा रेडियो खोलिएको हो । गोर्खापत्रको स्थापना त राणाकालम भएको हो । सक्रिय पञ्चायतको बेला मुलुकमा टेलिभिजन खोलिएको छ ।

बोल्न पाउने अधिकारलाई ओलीले कुण्ठित गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? यदी त्यसो भयो भने संसद र सडकबाट विरोध हुन्छ । त्यो विधेयक पेस गर्ने आवश्यक्ता नै छैन । अहिले पनि हामीसँग साइबर क्राइमको ऐन छ । ओली सरकारले गलत गरेको कुरा कसैले लाइक ग¥यो, कमेन्ट गर्यो भने कारबाही हुने रे । जयजयकार गर्नको लागि गतिलो काम गर्नुपर्यो नि ।’

उहाँले सरकारले गरेका नराम्रा कामको आलोचना गर्दैमा कारबाही स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।