काठमाडौं । नागरिकलाई सेवा दिने सबैभन्दा नजिकको र दैलो अघिको भनेर चिनिने स्थानीय सरकारबाट हुने विकास योजनाका काम गर्दा बढी पारदर्शीता र मितव्ययिता अपेक्षित थियो । तर नागरिकको यस्तो अपेक्षा राजधानीमै पूरा हुन सकेको देखिँदैन भने देशभर झन् कस्तो अवस्था होला ?
सङ्घीय सरकार अन्तर्गतकै निकायलेसमेत योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाएका छैनन् । यस्ता योजनामा कतै १४ दिनमै ढलान उप्किएको छ भने कतै आफ्नो क्षेत्रका आयोजनाको बजेटबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी नदिने गरिएको छ । कतै भने एउटै योजनामा तीनवटासम्म उपभोक्ता समिति पनि गठन भएका छन् । तर दुःखको कुरा त यो छ कि ती उपभोक्ता समितिको काम आफैँमा पारदर्शी छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं ८ को नेपाल मेडिकल कलेज चोकबाट आरुबारी जाने सडक उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरी योजनामा समावेश भयो ।
समितिले भने विसं २०७५ असार दोस्रो सातामात्र आएर काम शुरु गर्यो । ठूलो वर्षा भइरहेका बेला नै त्यो काम शुरु गरेपछि गुणस्तरीय हुने कुरै भएन । ढलान गरेको १४ दिनमै सडकमा डण्डी निस्कियो । त्यसका एकाध दिनमा त सडक भत्किन थालिहाल्यो । निकै लामो समय धुलो र हिलोमा दुःख पाएका नागरिकको सडक ढलान भएको खुशी पनि धेरै दिन टिक्न सकेन । एक महिनापछि हेर्दा त सडक भत्केर खाल्डा परे, विस्तारै पोखरी नै जम्यो । सडक किनारमै खाद्यान्न पसल सञ्चालन गरेका स्थानीयवासी बिरु तामाङ योजना सञ्चालन गर्दा निर्माणस्थलमा सूचनापाटी समेत नराखिएकाले के कति बजेटमा काम गरिएको भन्ने थाहा नभएको बताउनुहुन्छ ।
सडकका लागि रु आठ लाख बजेट छुट्याइएको भनिए पनि यसको जानकारी वडा कार्यालय एवं नगरपालिकालेसमेत खुलाउन सकेन । सूचनापाटी नराखिएकाले समितिका कामका विषयमा स्थानीयवासीलाई थाहा छैन । वडाअध्यक्ष मनोजकुमार ढुङ्गानासँग यस विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा उहाँले समितिका अध्यक्ष सुजित ठकुरीसँग कुरा गर्नु भन्दै नम्बर दिनुभयो । अध्यक्ष ठकुरीले समिति सदस्य सरोज थापाको नम्बर दिनुभयो । सदस्य थापाले रु आठ लाखमा १०० मिटर सडक ढलान गरिएको जानकारी दिँदै राम्रो ड्रेन नबनाएसम्म टिकाउ काम नहुने बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये ११ महिनासम्म चुप लागेर बसी अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर काम गरेर बजेट त सिध्याइयो, सडक भने झन्भन्दा झन् जीर्ण बन्दै गएको छ । मासिक हजारौँ मानिस उपचारका लागि मेडिकल कलेज जाने यो सडकमा अहिले पनि पानीको पोखरी छ । ढलानका क्रममा राखिएको डण्डीले सडकमा दुर्घटना गराइरहेको छ ।
पहिले आरुबारीबाट खहरे हिँड्ने खोल्सामै सडक बनाएकाले यो सडकमा पानी परेका बेला बाढी आउँछ । चौध दिनमै बिग्रिएको सडक उपभोक्ता समितिले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि घिमिरे ।
तर उपभोक्ता समितिले मर्मत सम्भारका लागि कुनै चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे प्राय उपभोक्ता समितिले आफुले गरेको काम छोटो समयमा बिग्रँदा पनि मर्मत सम्भार गर्न चासो नदेखाएको स्वीकार्नुहुन्छ ।
समितिलाई योजनाप्रति जिम्मेवार बनाउन चालू आर्थिक वर्षको भदौमा तालीम गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तालीममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत सरोकार भएका निकायका अधिकारीले योजना सञ्चालनका विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वरमा धेरैजसो समितिले १० प्रतिशतलागत साझेदारी व्यहोर्ने गरेका छन् । करिब एक दर्जन योजना चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत र नगरपालिकाले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी तर्जुमा गरिएको छ ।
राजधानीको मुटुमै अपारदर्शी उपभोक्ता समिति
समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणका काम कति अपारदर्शी हुन्छन् भन्ने नमूना हेर्न राजधानीको मध्यभागमा रहेको विष्णुमती किनारमा गए हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ स्थित कङ्केश्वरी मन्दिर नजिकै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले समेत पिउन योग्य पानी नआउने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको स्थानमा ‘फिल्टर प्लान्ट’ निर्माण भइरहेको छ ।
निर्माणस्थलमा स्थानीयवासीलाई जानकारी दिन राखिनुपर्ने सूचनापाटी समेत छैन । निर्माणस्थलमा सूचनापाटी नराखिँदा के बनाउन लागिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । स्थलगत रुपमा काम गरिरहेका कामदारलाई सोध्दा पानी ट्याङ्की बनाउन लागिएको जानकारी गराए ।
समितिमार्फत् ९० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण भएको भनिए पनि आयोजनास्थलमा भेटिएका रामगोपाल मालीले आफू आयोजनाको निर्माण व्यवसायी भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण कम्पनीको नामभने खुलाउन चाहनुभएन । समितिका नाममा आयोजना सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको हुनसक्ने स्थानीयवासीको भनाई छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ५ भक्तपुरको बजेटमा योजना सञ्चालन भएको हो । योजनाका बारेमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेर गुणस्तरीय एवं पारदर्शी काम गराउनुपर्नेमा त्यस्तो हुननसकेको १९ वडा सरोकार मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गीले बताउनुभयो । मञ्चले आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न गरेको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
वडाध्यक्ष शशीलाल श्रेष्ठले प्रदेशको बजेट भएकाले वडाले समेत विस्तृतरुपमा जानकारी पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । चालू आवमा महानगरले त्यो आयोजनाका लागि रु ३० लाख बजेट छुट्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयस्तरमा दमैचाघाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न असार तेस्रो साता मञ्चले कङ्केश्वरी मन्दिरको सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित भएनन् ।
सुशासन ऐन २०६४ मा रु पाँच लाखभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्दा कहिले शुरु भएर कहिले अन्त्य हुने, लागत, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिका विषयमा जानकारी दिन सूचनापाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था राजधानीकै मुटुमा पालना हुन सकेको छैन । समितिका सदस्य शङ्कर महर्जन आयोजनाका विषयमा बनाइएको सूचनापाटी आयोजना स्थलमा राख्दा च्यातिदिने भएकाले कार्यालयमै राखिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
मञ्चले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड क्षेत्रपाटी शाखालाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लिमिटेडले मञ्चलाई फिल्टर प्लान्टबाट उत्पादित पानी प्रशोधन गर्दा पनि पिउन योग्य नहुने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको प्रवक्ता प्रकाश राईले बताउनुभयो ।
“त्यहाँको पानीमा धमिलोपना (टर्विडिटी) ६४.६, आइरन ६.३ र एमोनिया ५८ प्रतिशत छ, यी तीनवटा प्यारामिटरका कारण पानी पिउन सकिँदैन, घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको हो, प्रशोधनबाट आइरन र धमिलोपना मापदण्डमा ल्याउन सकिने भएपनि एमोनियाभने घटाउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजनाले महानगरका वडा नं १५, १७, १८, १९ र २० को अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्ने जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा धाराको पानी पुर्याउन नसकिएको लिमिटेडको स्वीकारोक्ति छ । आयोजना सञ्चालन गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नंं ५ भक्तपुरका इञ्जिनीयर कुलप्रसाद शर्माले असार ३ गते रु ४० लाखमा सम्झौता भई फिल्टर प्लान्टको काम गरिएको बताउनुभयो । तीमध्ये रु २० लाख भने फ्रिज भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वडावासीले सूचना माग गर्दै कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
समितिमा बस्ने मानिस पाउनै मुस्किल
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा समितिमार्फत् काम गर्न चाहने मानिस नै पाउन मुस्किल हुन थालेको बताउनुहुन्छ । समितिमार्फत् काम गर्न निर्माण सामग्रीको दररेट, डोर हाजिरमा पनि समस्या छ । नगर प्रमुख थापा समितिले काम जिम्मा लिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर अनुगमनमात्र समितिका तर्फबाट हुनथालेको स्वीकार्नुहुन्छ ।
कागेश्वरीमा समितिबाट भएका कामको डोर हाजिर नमिलेर बेरुजु आउने गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा स्काभेटरले काम गरेको तस्वीरबाट देखेपछि लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु देखिएको हो । लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ग्राभेल स्टोर नगरेको भनेको छ ।
समितिलाई रु एक करोडसम्मको काम गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ । स्थानीयलाई रोजगारी होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने अवधारणा ल्याइएपनि हाल उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस नै पाइँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले जनशक्ति अभाव छ ।
टेण्डर गर्नुपर्ने योजनामा तीन समिति
राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोड्ने भद्रवास–वाग्मती–विपी चोक सडकको वाग्मती–भद्रवास खण्ड २०७६ असार पहिलो साता काम शुरु गरियो ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ मा यो सडक पर्छ । वडा अध्यक्ष राममणि पुडासैनी तीनवटा समिति बनाएर ४७१ मिटर सडकमा पर्खाल लगाइएको स्वीकार्नुहुन्छ । ‘‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँबाट रु एक करोड ५० लाखमा योजना सञ्चालन गरिएको हो, बजेटबाट साउनेमूलतिर पनि पर्खाल लगाउन रु १५ लाख खर्च गरियो’’–उहाँले भन्नुभयो ।
आवको अन्त्यमा ठेक्का लगाउने समय नभएकाले ४७१ मिटर सडकमा पर्खाल लगाउन समिति गठन गर्नुपरेको वडाध्यक्ष पुडासैनीको दावी छ ।
रुपेन्द्र पुडासैनी, सुरज पुडासैनी र शालिकराम पुडासैनी गरी तीनजनालाई तीन समितिको अध्यक्ष बनाइयो । तीन समिति बनाइए पनि काम भने ओखलढुङ्गातिरका निर्माण व्यवसायी ल्याएर गरिएको स्थानीयवासीले सुनाए । आवको अन्त्यमा आएको बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको प्रावधान विपरीत रु एक करोड भन्दामाथिको योजना पनि तीन समिति गठन गरेर सम्पन्न कागजात बनाइयो ।
प्राधिकरणका इञ्जिनीयर रञ्जन सिलवाल अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई पटकपटक आवको अन्त्यमा बजेट नपठाउनुभन्दा पनि पठाएर हतारमा काम गराएको स्वीकार्नुहुन्छ । ‘‘अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवको रुचिमा यहाँ बजेट आएको हो, बजेट ‘डिमार्केशन वाल’ लगाउन आएको हो, त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्नभएको छ’’–उहाँको दाबी छ । प्राविधिक रुपले पर्खाल बनाउन उपयुक्त छ छैन भन्ने अध्ययन नभई रातारात आएको पैसा सिध्याउँदा गुणस्तरीय काम नभई बालुवामा पानी हाले जसरी बजेट सकिएको स्थानीय पीडितको गुनासो छ । पर्खालका कारण स्थानीयवासीका घर समेत वर्षाद्मा डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरि समितिले नगरपालिकासँग कामका लागि सम्झौता गरेपछि नै निर्माण व्यवसायी खोज्ने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । समितिमार्फत् काम गर्दा २० प्रतिशत स्रोत जनसहभागिताबाट जुटाउनुपर्छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यकै कारण दुई ट्रिप बालुवालाई चार ट्रिपको बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको नगर प्रमुख गिरि स्वीकार्नुहुन्छ । समितिसँग सम्झौता गरेपनि यन्त्रमार्फत् काम गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले काम निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिइन्छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत सङ्घ र प्रदेशबाट आउने सशर्त अनुदानका काम टेण्डर आह्वान गरी गरिने एवं नगरपालिकाको स्रोतबाट गरिने प्रायःकाम उपभोक्ता समितिमार्फत् नै हुने बताउनुहुन्छ । यसबाट विकास निर्माणका कामप्रति जनताको अपनत्व महसुस हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । समितिले गरेका कामको नगर उपप्रमुख संयोजक रहने अनुगमन समितिले प्राविधिकसहित स्थलगत अनुगमन गर्ने विधि छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखाअधिकृतसहित प्राविधिक पनि हुने भएकाले गलत काम भए भुक्तानी नै रोक्न त सकिन्छ तर त्यस्तो अभ्यासमा भने बिरलै आएको देखिन्छ । एउटै वडामा सवा सयसम्म योजना सञ्चालन हुने भएकाले समितिमा बस्ने मानिस भने जुटाउन कठिन हुने गरेको नगर प्रमुख बस्नेतको अनुभव छ ।
महिला नेतृत्वमा रहेका उपभोक्ता समितिका काम बढी गुणस्तरीय
समितिमा महिलामात्र भएकाको काम गुणस्तरीय भएको,बढी पारदर्शी गरेको अनुगमनकाक्रममा भेटिएको दक्षिणकाली नगपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती डङ्गोल तामाङ सुनाउनुहुन्छ । महिलामात्र हुने समितिलाई लागत सहभागिता शून्यहुने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले नगरपालिकासँग सम्झौता गरी योजना लिएर निर्माण व्यवसायीलाई कामदिएकामा पनि ८० प्रतिशतसम्म गुणस्तरीय काम भएको स्थलगत रुपमै देखिएको उपप्रमुख वसन्तीको दाबी रहेको छ । उपभोक्तासँग योजना सञ्चालन गर्न थालेपछि दक्षिणकाली नगरपालिकाले शुरु, बीच र अन्त्यमा गरी तीनपटक अनुगमन गर्ने गरेको छ । प्रत्येक साताको बुधबार उपप्रमुखले अनुगमनकै लागि छुट्याउनुभएको छ । अनुगमनका क्रममा प्राविधिकलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४ तथा नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा निर्माण कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउन सकिने व्यवस्था छ । यो नियमविपरीत उपभोक्ता समितिबाट काम गराएका उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७ औँ प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरी भएका काममा सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन पनि कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । एक सय ४४ स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिले पूर्व स्वीकृति नलिई ठूला उपकरण प्रयोग गरेर रु एक अर्ब ४६ करोड १८ लाख ९२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी ३८ स्थानीय तहले लागत अनुमानमा उल्लेखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश नखुलाई रु २३ करोड ६० लाख ५१ हजार खर्च लेखेका छन् । दुई सय दुई स्थानीय तहले रु १४ करोड उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी समितिलाई भुक्तानी दिएकाले असुल गर्न कार्यालयले सरोकार भएका निकायलाई निदेशन दिएको छ ।
