एजेन्सी । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा दबाबपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार आफ्ना सरकारी जहाजहरू पनामा नहरमा निःशुल्क यात्रा गर्नसक्ने बताएको छ । तर जलमार्गका अधिकारीहरूले तुरुन्तै यसको खण्डन गरेका छन् ।
“अमेरिकी सरकारी जहाजहरूले अब शुल्क बिना पनामा नहर पार गर्न सक्छन्, यसबाट अमेरिकी सरकारलाई एक वर्षमा लाखौँ डलर बचत हुनेछ”, विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सङ्केत गरेको प्रतिज्ञाहरूको यो पहिलो सार्वजनिक घोषणा थियो । उहाँले पनामाले आइतबार आफ्नो वार्ताका क्रममा सहुलियत प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको थियो ।
एटलान्टिक र प्रशान्त महासागरबीचको महत्त्वपूर्ण लिङ्क यस नहर सञ्चालन गर्ने निकाय पनामा नहर प्राधिकरणले कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ ।
“नहर पारगमनका लागि शुल्क र अन्य दस्तुर तोक्न अधिकार प्राप्त पनामा नहर प्राधिकरणले तिनमा कुनै समायोजन नगरेको जानकारी गराउँछ”, एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
प्राधिकरणले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न अझै तयार रहेको बताएको छ ।
विदेशमन्त्री रुबियोले पनामालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण जलमार्गको रक्षा गर्ने स्थितिमा रहेर पनि यसको प्रयोगका लागि शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था अनुचित रहेको बताउनुभएको थियो ।
अमेरिकी सरकारी जहाजहरू – जो मुख्यतया नौसेनाका हुन्छन् – नहर भएर जाने जहाजहरूको सानो हिस्सा मात्र हुन् ।
विमानवाहक जहाजहरू नहर भएर जान अति ठूला हुन्छन् र तिनले म्यागेलनको जलडमरूमध्य हुँदै दक्षिण अमेरिका वरिपरिको लामो यात्रा गर्नुपर्छ ।
ट्रम्पको दबाब
संयुक्त राज्य अमेरिका र पनामाले नहरबारे छलफल गर्न शुक्रबार नयाँ वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
नोभेम्बरमा अमेरिकी चुनाव जितेयता ट्रम्पले नहर कब्जा गर्न बल प्रयोग गर्ने विकल्पलाई अस्वीकार गर्नुभएको छैन । पनामा नहरबाट अमेरिकी कन्टेनर यातायातको ४० प्रतिशत गुज्रन्छ ।
ट्रम्प र रुबियोले नहरका दुवै किनारमा रहेका बन्दरगाहहरू सहित चिनियाँ लगानीबारे गुनासो गर्नुभएको छ र सङ्कटको बेला बेइजिङले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि जलमार्ग बन्द गर्नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
पनामाले चीनलाई नहर सञ्चालनमा भूमिका दिइएको भन्ने ट्रम्पका बारम्बारका आरोपहरूको जोडदार खण्डन गरेको छ ।
तर पनामा अमेरिकी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पनि अघि बढेको छ । रुबियोसँगको वार्तापछि राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनोले पानामाले बेइजिङसँग हस्ताक्षर गरिएको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने बताउनुभयो ।
रुबियोले सोमबार पत्रकारहरूलाई मुलिनोसँगको वार्ता ‘सम्मानजनक’ रहेको र भ्रमणले ‘हाम्रा चिन्ताहरूलाई कम गर्ने सम्भावित राम्रा कुराहरू हासिल गर्न लागेको’ बताउनुभएको थियो ।
यद्यपि ट्रम्पले आफू अझै पनि ‘खुसी नभएको’ बताउनुभए पनि उहाँले पनामा ‘केही कुराहरूमा सहमत भएको’ स्वीकार गर्नुभयो ।
आफ्नो शपथ ग्रहण सम्बोधनमा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नहरलाई ‘फिर्ता लिने’ बताउनुभएको थियो । यो नहर एक शताब्दीभन्दा पहिले वासिङ्टनले अफ्रो–क्यारिबियन श्रमको प्रयोग गरी निर्माण गरेको र सन् १९९९ को अन्त्यमा पनामालाई फिर्ता गरेको थियो ।
मुलिनोले नहर वरिपरिका दुई प्रमुख बन्दरगाहहरू सञ्चालन गर्ने हङकङस्थित सीके हचिसन होल्डिङ्सको सहायक कम्पनी पनामा पोर्ट्स कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न पनि आदेश दिनुभएको छ ।
कम्पनीलाई सन् १९९७ मा सहुलियत दिइएको थियो । यसलाई सन् २०२१ मा २५ वर्षका लागि बढाइएको थियो ।
वासिङ्टनमा बढ्दो चिन्ताका बाबजुद चीनले हङकङमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ । हङकङ पूर्व ब्रिटिस उपनिवेश हो र यसलाई स्वायत्तताको वाचा गरिएको थियो ।
