
काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले निकट भविष्यमा नै मन्त्रालयभित्र युवामैत्री कक्षको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिनुभएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको ‘मन्त्रीसँग युवा’ कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश युवाहरुले मन्त्रालयभित्र युवा जलवायु अभियन्ताहरुका सुझाव, गुनासो तथा नविनतम आविष्कारलाई सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै संयन्त्र राख्न अनुरोध गरेपछि मन्त्री शाहीले छिट्टै त्यस किसिमको व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा उनीहरुले जलवायु कार्यमा युवाको भुमिकालाई अझै प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सरकारले छुट्ै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले जलवायु अनुकुलन, न्युनिकरण, जलवायु न्याय लगायत विभिन्न अभियानमा लागेका युवाहरुको सुझाव, नविनतम ज्ञान, सीप तथा अन्वेषणलाई ग्रहण गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जलवायु कार्य र जलवायु न्यायका लागि युवाहरुले ठूलो योगदान दिइरहेको भएपनि त्यसलाई मन्त्रालयले सही ढंगले ग्रहण गर्न नसकेको आरोप उनीहरुले लगाए ।
जलवायु अभियन्ता रोजिना श्रेष्ठले सरकारी निकायका पदाधिकारीसँग जलवायु न्यायबारे पर्याप्त जानकारी नभएका कारण समन्वय गर्न कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका विषयमा युवाहरुसँग संयोजन गर्न मन्त्रालयभित्र छुट्टै संयन्त्र बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा कसले कसरी हानी पु¥याइरहेको छ र कसरी हामी प्रभावित भइरहेका छौँ भन्नेकुरामा पर्याप्त ज्ञान राखेको पाइएन । विषयवस्तुको पर्याप्त जानकारी सरकारी निकायका पदाधिकारीसँग नभएका कारण समन्वय गर्न कठिन भयो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका विषयमा युवाहरुसँग संयोजन गर्नका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाइदिन सक्नुहुन्छ ? ”
युवा जलवायु अभियन्ता प्रकाश तामाङले प्लाष्टिक रहित काठमाडांै बनाउन सकिँदैन भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सबैको घरबाट निस्कने फोहरको प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्लाष्टिक फ्रि काठमाडौं कहिले हुन सक्ला ? जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा फोहर व्यवस्थापनले पनि प्रभाव राख्ने गर्छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई भिन्ना भिन्नै व्यवस्थापन गर्दा पनि मिथेनको उत्र्सजनमा ३ देखि ४ प्रतिशतमा फरक हुुन्छ भनिन्छ । हामीले यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर सर्वसाधरणलाई रिवार्ड दिनसक्ने गरी केही गर्न सक्छौँ ? रंग लगाएर ग्रिन सिटी बनाउने गरिएको छ । सार्वजनिक भवनहरुलाई इनर्जी इफिसेन्स बनाउन सक्छौँ ? ”
युवा अभियन्ता सुस्मिता सिग्देलले जलवायुविज्ञान नबुझ्ने सामान्य नागरिकले तापक्रम बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनको असरले खडेरी परेको नबुझ्ने उल्लेख गर्दै खडेरी पर्दा वैकल्पिक सिंचाईको बारेमा मन्त्रालयको तयारीबारे जानकारी माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “पृथ्वीको तापक्रम बढीरहेको छ । म तापक्रम बढेको भन्दा पनि यो वर्षातमा खडेरी पर्छ भन्ने बुझ्छु । किसानको छोरी भएकाले यो वर्षातमा पानी परेन भने मेरो खेत कसरी रुझ्छ होला ? हाम्रो खेतबारीमा यदी सिंचाई भएन भने सिंचाईका लागि अर्को उपाए के हुनसक्छ भनेर पूर्वतयारी गर्न सकियोस् भनेर मन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
युवा अभियन्ता अविशा मगरले जलवायुजन्य विपद्का घटना कुनैपनि समयमा सामना गर्नुपर्ने भएकाले पूर्व तयारीमा जोड दिन ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अमेरिकाकामा भएको आगलागिको दृष्टान्त दिँदै, नेपालमा यदि त्यस्तै भयो भने के हामी त्यसको सामना गर्ने अवस्थामा छाँै ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अमेरिकाको लसएन्जलसमा भएको घटना नेपालमा पनि भयो भने व्यवस्थापनका लागि के हामी तयार छौ ? कस्तो तयारी गर्नुभएको छ ? ”
युवाअभियन्ता रुविना तामाङले एलजिविटिआईक्यु समुदायमा जलवायु परिवर्तनको सामान्य ज्ञान पनि पुग्न नसकेकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सरकारका नीतिहरुमा सहभागीता सुनिश्चित गरिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै जलवायु कार्यमा एलजिविटिआईक्यु समुदायलाई कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ? भनी वन मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो समुदायमा जलवायु परिवर्तनको सामान्य ज्ञान पनि छैन । हामी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । विपद्को समयमा आउने प्याकेजहरु पनि जेण्डरमा मात्रै अटाएको छ । हामी एलजिविटिआईक्यु समुदायलाई जलवायु कार्यमा समावेश गराउन तपाईंको मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? रोजगारीको व्यवस्था पनि छैन । नीतिमा हामी छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन जरुरी छ । ’
जलवायु परिर्वतन र मानव सम्बन्धको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएकी अर्की अभियन्ता शारदा थापाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेप्न बाध्य दुर्गम जिल्लाका बासिन्दालाई जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणबारे जानकारी नै पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति बनाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘एलजिविटिआईक्यु, जनजाति लगायत विभिन्न समुदायमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउनसक्ने विपद्को बारेमा जानकारी नै पुग्न सकेको छैन । कर्णाली लगायत सुदूरपश्चिम दुर्गम जिल्लाका बासिन्दालाई जलवायु परिवर्तन भनेको बुझाउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारले आफ्नो कुल बजेटको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै अध्ययन अनुसन्धानमा छुट्याएको छ । अनुसन्धानमा बजेट बढाउनुप¥यो । अध्ययन बिना नै नीति बनाएकाले कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । मेरो अनुरोध छ कि अध्ययनमा आधारित भएर नीति बनाउनुहोस् र अध्ययन अनुसन्धानमा बजेट बढाउनुहोस् ।’
त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता अपेक्षा ढकालले दुर्गममा रहेका युवाहरुको जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा संलग्नता बढाउन उनीहरुको क्षमता वृद्धि गराउने कस्ता योजना मन्त्रालयसँग छन् भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘दुर्गम क्षेत्रका युवाको क्षमता वृद्धि गर्न मन्त्रालयलसँग कस्तो योजना छ ? ’
त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले दक्ष जनशक्ति राम्रो अवसरका लागि विदेशीन बाध्य हुने गरेका भन्दै उनीहरुलाई स्वदेशमै राख्न ग्रिन जबको योजना के छ मन्त्रालयसँग ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘दुर्गममा रहेका युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर जलवायुकार्यमा संलग्न गराउनका लागि मन्त्रालयसंग के कार्ययोजना छ ? दक्ष युवा जनशक्ति राम्रो अवसरको लागि विदेशीन बाध्य भएका छन् । दक्ष युवाहरुलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयसँग ग्रिन जबको योजना के छ ?’
त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता दिक्षा बरालले सरकारले जेठमा गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा युथ र हिमाली क्षेत्रका जोखिममा रहेको समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराइन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सगरमाथा संवादमा युथलाई र हिमाली क्षेत्रका जोखिममा रहेको समुदायलाई कसरी सहभागी गराउँदै हुनुहुन्छ ? मन्त्रालयमा युथ र महिलाको सवाल सुन्नका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ? ’
युवा जलवायु अभियन्ता प्रकाश लामाले जलवायु कार्यमा युवाहरुको प्रभावकारी संलग्नताका लागि छुट्ै संयन्त्र बनाउनसक्ने हो भने प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सहज हुने भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘ जलवायु कार्यका लागि प्रोपर युथ इंगेजमेण्ट प्लान एण्ड एक्शन , बनाइदिनुभयो भने त्यसको माध्यमबाट हामीले भनेका धेरै कुरा आउनसक्छ । त्यसका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौ । ’
जलवायु अभियन्ता कृति थापाले विभिन्न विनासकारी विपद् सामना गरिरहँदा त्यस्ता विपद् व्यवस्थापनका नाममा युवा र बालबालिकाको बजेट कटौति हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएकोतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘एनडिसीमा जेडसिको थिम अन्र्तगत नै बालबालिका र युवाहरुलाई राखिएको छ । विभिन्न विनाशकारी घटनाका कारण जेडसिका नाममा छुट्याएको बजेटमा पनि युवा र बालबालिकाको बजेट कटौति हुने हो कि भन्ने जोखिम बढाएको छ । बालबालिका र युवाको बजेट घट्न नदिनतर्फ मन्त्रालयलाई मनन गर्न सुझाव दिन्छु ।’
मन्त्रीसँग युवा कार्यक्रममा झन्डै २० जना युवा जलवायु अभियन्ताले जलवायुकार्य, वातावरण संरक्षण, युवा सहभागीताको सुनिश्चिता लगायत विषयमा मन्त्रीलाई सिधा प्रश्न गरेका थिए ।